पणजी : विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने वादग्रस्त पोलिस भरती प्रक्रिया बंद ठेवावी, अशी मागणी गोवा प्रदेश कॉंग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी यासंदर्भात मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक व निवडणूक अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून केली आहे. भरती प्रक्रियेला परवानगी दिल्यास त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात जाण्याचाही इशारा काँग्रेसने दिला आहे. (Girish Chodankar on Police Recruitment News Updates)

निवडणूक (Goa Assembly Election) आचारसंहितेमुळे बंद असलेली पोलिस भरती प्रक्रिया सुरू करण्यास परवानगी देण्यासंदर्भात सरकारकडून मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे (सीईओ) पत्र पाठवण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे कळल्यावर काँग्रेसने त्याआधीच ती रोखण्यासाठी आज लेखी पत्र दिले आहे. जोपर्यंत निवडणूक आचारसंहिता लागू आहे, तोपर्यंत कोणतीच परवानगी दिली जाऊ नये, असे या पत्रात चोडणकर यांनी म्हटले आहे.

भाजप (BJP) सरकारने नोकऱ्यांचा जो घोटाळा केला आहे, त्यातून पात्र उमेदवारांना नोकरीपासून वंचित ठेवले आहे. आपल्या नातेवाईकांना त्यांनी नोकऱ्या दिल्या आहेत आणि विकल्याही आहेत, असा आरोप चोडणकर यांनी केला आहे. भाजप पदाधिकाऱ्यांची काही मुले शारीरिक चांचणीत नापास होऊनही त्यांना नोकऱ्या कशा देण्यात आल्या आहेत त्याचा उल्लेख त्यांनी पत्रात केला आहे.

पोलिसांच्या (Police) नोकऱ्या विकण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी न झालेल्या पोलिस महासंचालकांना तातडीने दिल्लीत बदली करण्यात आली होती हेसुद्धा त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्यात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आपल्याला रोखू शकत नाहीत आणि पात्र उमेदवारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कॉंग्रेस सदैव प्रयत्न करणार आहे. नोकऱ्या विकून भाजप सरकार राज्यातील युवा आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या भावनांशी खेळले आहे, असे चोडणकर यांनी म्हटले आहे.

‘नापास उमेदवाराची नियुक्ती’

आयआरबी जवान अनिल बांदेकर जे मुख्यमंत्र्यांच्या सुरक्षा विभागामध्ये काम करत आहेत, त्यांची नियुक्ती पोलिस उपनिरीक्षकपदी केलेली आहे. जो शारीरिक परीक्षेत नापास झाला होता आणि लेखी चाचणीत 100 पैकी 98 गुण त्याला मिळाले आहेत. आणखी एक उदाहरण देताना गिरीश चोडणकर म्हणाले, की आदित्य मुकुंद गाड हा उमेदवार 18 नोव्हेंबर 2021 रोजी शारीरिक चाचणी परीक्षेत नापास झाला होता, तरीही त्याला लेखी परीक्षेत बसण्याची संधी दिली आणि 100 पैकी 98 गुण घेऊन तो पास झाला. काहींनी पोलिस कॉन्स्टेबल तसेच उपनिरीक्षक पदासाठी अर्ज केले होते. कॉन्स्टेबल परीक्षेत 30 पेक्षा कमी गुण मिळालेल्या या उमेदवारांना उपनिरीक्षक परीक्षेत 98 व 99 गुण मिळाले आहेत अशी अनेक उदाहरणे त्यांनी दिली आहेत.