पणजी : राज्यातील पालिका क्षेत्रातील घरांचे जिओ मॅपिंग करून शहरांमध्ये प्रत्येक घराचा पूर्वीचा आकार व नवीन वाढ याशिवाय शहराचे सुशोभीकरण, त्यानंतर शहराचा मास्टर प्लॅन अशी एक सर्वंकष संकल्पना नगरविकास खात्याने ‘जी-सुडा’च्या मदतीने आखली आहे, अशी घोषणा नगरविकास मंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी आज फोंडा येथे केली.

फोंडा पालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीची पायाभरणी नगरविकास मंत्री विश्वजीत राणे आणि फोंड्याचे आमदार तथा कृषिमंत्री रवी नाईक यांच्या हस्ते करण्यात आली.

‘गोमन्तक’च्या प्रतिनिधीशी संवाद साधताना विश्‍वजीत राणे म्हणाले, जिओ मॅपिंगद्वारे प्रत्येक घराचे सर्वेक्षण तर होईलच; परंतु मूळ आराखडा तसेच घराची सीमा, घरबांधणीचा परवाना, घर असलेल्या प्रभागाची सीमा याचा सविस्तर तपशील तयार करण्यात येणार आहे. जिओ मॅपिंग सर्व नगरपालिकांच्या हद्दीत हाती घेण्यात येणार असून, घरपट्टी टाळणाऱ्या किंवा योग्य घरपट्टी न भरणाऱ्या लोकांची यादी या सुविधेद्वारे नगरपालिकेचा आयतीच मिळेल. शिवाय बेकायदेशीर घरांच्या बांधकामालाही आळा बसणार आहे. त्यामुळे नगरपालिकांना आपल्या हद्दीतील एकूण घरांचा तपशील व त्यांचा आकार प्राप्त होणार असल्याने त्यांच्या महसुलात वाढ होणे अपेक्षित आहे. जिओ मॅपिंगमुळे लाईव्ह इमेजिंग सुविधा पालिकांना आता प्राप्त होणार आहे. ही योजना सहा महिन्यांच्या आत राबवली जाणार आहे.

शहरे बनवणार आधुनिक आणि ‘स्मार्ट’

शहरांचा मास्टर प्लॅनही 31 डिसेंबरपूर्वी तयार करण्याचा संकल्प सोडण्यात आला आहे. केवळ घरांचाच तपशील प्राप्त करून आपले खाते गप्प बसू इच्छित नाही, तर जैवविविधतेचे जतन, हरितपट्ट्यांचे निर्माण, पदपथ, सायकल ट्रॅक आदींचेही निर्माण करून शहरे आधुनिक आणि ‘स्मार्ट’ बनविण्याकडे कल आहे. शहरांमध्ये जैवविविधतेला वाहिलेल्या बागा तयार करण्याकडे आम्ही कटाक्षाने लक्ष पुरवू. त्यासाठी राज्यातील सर्व स्थानिक नगरपालिकांना विश्वासात घेतले जाईल, असेही राणे म्हणाले.

नव्या बांधकामांची माहिती आता एका ‘क्लिक’वर

विश्‍वजीत राणे म्हणाले, प्रत्येक प्रभागातील बांधकामे तसेच अन्य माहिती एका क्लीकवर अधिकाऱ्यांना प्राप्त होऊ शकेल. त्यामुळे बेकायदा कृत्यांना आळा बसेलच. शिवाय नागरिकांना योग्य सुविधा व अधिक चांगले जीवनमान प्राप्त होईल. मी स्वतः नगरविकासमंत्री असल्यामुळे ही योजना प्रत्यक्षात राबविणे शक्य होईल. पालिका हद्दीतील वेगवेगळ्या प्रभागांत असलेली घरे, मोकळ्या जागा, हिरवळ, झाडे व हरितपट्टे यांचाही तपशील नोंदवला जाणार आहे, अशी माहिती मंत्री राणे यांनी दिली.