राज्यात पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी सरकार युद्धपातळीवर काम करत आहे. मात्र, कर्ज देण्याच्या प्रक्रियेत आणखी सुलभता आणण्याची गरज असल्याचे निवेदन जीसीसीआयने उद्योग संसदीय स्थायी समितीला दिले. एवढ्यावरचं न थांबता जीसीसीआयने बँकांना सूचना करण्याचे देखील सूचित केले. समितीचे अध्यक्ष खासदार तिरुची एन. सिवा गोवा दौऱ्यावर होते. यावेळी बोलताना त्यांनी पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी काही उपाययोजना सुचवल्या.

पहिल्या पिढीतील उद्योजकांसाठी योजना

दरम्यान, जीसीसीआयने अध्यक्ष तिरुची. एन. सिवा यांनी बोलताना सांगितले की, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना ही पहिल्या पिढीतील उद्योजकांसाठी तयार करण्यात आली. मात्र असे असूनही अनेक बँका पीएमईजीपी अर्जांची व्यावसायिक कर्जांप्रमाणेच पडताळळी करतायेत. एवढचं नाहीतर बँका कंपनीकडून, संचालकांकडून वैयक्तिक हमी घेण्याचा आग्रहही धरतायेत.

समीतीने काय उपाययोजना सुचवल्या?

दुसरीकडे, दरवर्षी कर्ज देण्यात येणाऱ्या युनिटची संख्या वाढवणे, राज्यातील क्रेडिट-ठेवी गुणोत्तर वाढवणे, कर्ज मूल्याच्या 100-150 टक्के पेक्षा जास्त सुरक्षिततेचा आग्रह न धरणे, कर्जाच्या प्रस्तावांना 60 दिवसांच्या आत मंजुरी देणे किंवा ते नाकारणे अशा उपाययोजना सुचवण्यात आल्या.