पणजी: कला अकादमीच्या नूतनीकरणासाठी कंत्राटदार निवड निर्णयाच्या वादातून कला व संस्कृती तसेच सार्वजनिक बांधकाम या दोन्ही खात्यांच्या मंत्र्यांनी आपली जबाबदारी झटकली आहे. टेकटॉन कंपनी या कंत्राटदाराच्या निवडीचा निर्णय कला व संस्कृती खात्यानेच घेतला होता, असा पलटवार आता मंत्री नीलेश काब्राल यांनी मंत्री गावडे यांच्यावर केल्याने कला अकादमी प्रश्‍नावरून त्यांच्यात जुंपली आहे.

(Gawde-Cabral dispute sparks controversy over Kala Akademi's renewal decision)

तथापि, या दोन्ही मंत्र्यांनी एकमेकांकडे अंगुलीनिर्देश केल्याने आता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासमोर पेच निर्माण झाला आहे. कला अकादमीच्या दुरुस्ती व देखभालीचे काम नेहमीच सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे केले जाते.

या कामाशी कला व संस्कृती खात्याचा काडीचाही संबंध नसल्याचे वक्तव्य मंत्री गोविंद गावडे यांनी करून ‘साबांखा’कडे अंगुलीनिर्देश केला होता. कला अकादमीची इमारत जरी कला व संस्कृती खात्याच्या अखत्यारित येत असली तरी तिच्या नूतनीकरणाचा निर्णय ‘साबांखा’नेच घेतला होता, असे सांगून गावडे यांनी आपल्या खात्यावरील जबाबदारी झटकली होती. कला अकादमीच्या या कामासाठी निविदा काढायची की नाही, हा निर्णय साबांखानेच घ्यायचा असतो. त्याची प्रक्रिया त्यांनीच करायची असते.

कंत्राटदाराची निवड करण्याचा अधिकार कला व संस्कृती खात्याला नाही, अशी कोलांटउडी मारत सर्व जबाबदारी गावडे यांनी ‘साबांखा’वर ढकलली आहे. मात्र, हे काम टेकटॉनला नामांकन तत्त्वावर देण्याची सूचना कला व संस्कृती खात्याकडूनच आली होती. त्यांनीच त्यासंदर्भातील निर्देश दिले होते, असे रोखठोक प्रत्युत्तर देत काब्राल यांनी दिले.

अकादमीच्या नूतनीकरणाचे काम प्राधान्यक्रमाने करण्याच्या दृष्टीने साबांखाच्या निविदा प्रक्रियेला विलंब होण्याची शक्यता असल्याने एकाच कंत्राटदाराचा विचार केला, असे उत्तर गावडे यांनी वेळोवेळी विरोधकांकडून होणाऱ्या टीकेला दिले आहे. मात्र, त्यांनी आता घुमजाव करत निविदा न काढण्याचे खापर साबांखावर फोडले आहे.

प्रकरण न्यायप्रविष्ट

कला व संस्कृती खात्याकडून कला अकादमीच्या नूतनीकरणासंदर्भात निविदा प्रक्रिया साबांखाकडे करण्यास न पाठवता त्यांच्या संमतीने हे काम टेकटॉनला सुमारे ५० कोटींना देण्यात आले. मात्र, कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न करताच हे कंत्राट दिल्याने विरोधकांकडून जोरदार टीका होत आहे. गोवा फॉरवर्डचे सरचिटणीस दुर्गादास कामत यांनी याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. त्यामुळे कला अकादमीचे हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडूनही शिफारशीबाबत दिरंगाई

कला अकादमी नूतनीकरणाचे कंत्राट देण्याच्या प्रक्रियेत कायदेशीर बाबींचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करून त्यासंदर्भातील तक्रार दक्षता खात्याकडे करण्यात आली होती. प्राथमिक चौकशीअंती प्रथमदर्शनी या प्रक्रियेत कायदेशीर बाबींचे उल्लंघन झाल्याचा निष्कर्ष काढून दक्षता खात्याने चौकशीसाठी तीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती कऱण्याची शिफारस केली आहे. या शिफारशीला महिना उलटत आला तरी त्यावर दक्षता खात्याचे मंत्री असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी अजूनही कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. मात्र, मुख्यमंत्री कोणता निर्णय घेतात, याकडे जनतेसह राज्यातील विरोधकांचेही लक्ष लागून राहिले आहे.