Goa Fishermen's Scheme: मच्छीमारासाठी केंद्र सरकारने गठीत केलेल्या 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' याखाली २०२०-२१ साली गोव्याला केंद्राकडून ४१.४६ कोटी रूपये मंजूर झाले होते मात्र त्यात या वर्षी पाच पट कपात करण्यात आली आहे. २०२३-२४ या सालासाठी गोव्यासाठी फक्त ८.९३ कोटी रुपयांचीच तरतूद करण्यात आली आहे.

भाजपच्या डबल इंजिन सरकारातील गोव्यातील इंजिन घसरले आहे आणि निधीत झालेली कपात त्यामुळेच आहे अशी टीका गोवा फॉरवर्डचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते दुर्गादास कामत यांनी केली आहे.

केंद्र सरकारच्या योजना मच्छीमारापर्यंत पोहोचविण्यात राज्य सरकारच्या मच्छीमार खात्याला अपयश आले असल्याने केंद्राचा निधी परत गेला आणि त्यामुळेच केंद्राने निधीत ही कपात केली असावी असे कामत यांनी म्हटले आहे. ही राज्य सरकारसाठी शरमेची गोष्ट असल्याचा आरोप कामत यांनी केला.

मच्छीमार खाते ज्यावेळी गोवा फॉरवर्डकडे होतें त्यावेळीं पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी सरकारी योजना थेट मच्छीमारापर्यंत पोहचवाव्यात यासाठी 'मच्छीमार कृती दल ' स्थापन केले होते आणि या दलाचे अधिकारी मच्छीमारा पर्यंत जाऊन त्यांना या योजनांची महिती देत असत आणि त्यांच्या अडी अडचणी ऐकून घेत असे.

मात्र नंतर ही योजना भाजपने गुंडाळली. मच्छीमारापर्यंत योजना पोचवण्यासाठी 'मच्छीमार कृती दल' हा विभाग पुन्हा सक्रीय करा असे आवाहान कामत यांनी केले आहे.