Francisco Sardinha : नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षांची निवड गुप्त मतदानाने व्हावी असा कायदा नाही, पण कित्येक वर्षांपासून पाळलेली ती प्रथा आहे. मग मडगाव नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षांची निवड डोळ्यांसमोर ठेवून ही प्रथा मोडीत काढून हात वर करून मतदानाचा कायदा करण्यासाठी वटहुकूम आणणेही सरकारची नामुष्की आहे, अशी टीका खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांनी केली.

सरकार असे कोणत्या संकटात आहे ज्याकरिता हा वटहुकूम आणण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे? असा सवाल त्यानी केला दक्षिण गोव्याचे खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांनी करून भाजप सरकार विरोधी पक्षांना नष्ट करण्यास तसेच लोकशाहीचा गळा घोटण्यासाठी तत्पर आहे, असा आरोप केला.

मडगावात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले, असा कायदा आणणे म्हणजे नगरसेवकांकडून त्यांचा गुप्त मतदानाचा हक्क काढून घेणे असा होतो. तसेच भारतीय जनता पक्षाला आपल्या नगरसेवकांवरच विश्वास नाही असाही त्याचा दुसरा अर्थ होतो. जर लोकांना आयआयटी नको, तर मग लोकांच्या विरोधात जाऊन आयआयटी सुरू करणे यात कोणते शहाणपण आहे? जर आयआयटी सुरू झाली, तर गोमंतकीयांना राखीव जागा असतील का? सरकारला या प्रश्नाचे उत्तर जनतेला द्यावे लागेल. कुडतरीतील पोलिस स्थानकाला, लोटली येथील जेटीला खासदार सार्दिन यांनी विरोध केला.

‘दवर्लीत काँग्रेसचाच विजय’

विधानसभेच्या निवडणुकीत जरी भाजपचा उमेदवार जिंकून आला, तरी जिल्हा पंचायतीच्या पोटनिवडणुकीत दवर्लीत कॉंग्रेसचाच उमेदवार निवडून येईल, असे खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांनी ठामपणे सांगितले. दवर्लीत कॉंग्रेसचा उमेदवार लिओन रायकर निश्चित जिंकेल. तसेच इतर दोन मतदारसंघांतील जिल्हा पंचायतच पोटनिवडणुकीत कॉंग्रेसचाच उमेदवार विजयी होईल, असेही सार्दिन यांनी स्पष्ट केले.

‘टपाल कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न धसास लावणार’

लोकसभा अधिवेशनात आपण टपाल कर्मचाऱ्यांचा, रेल्वे दुपदरीकरणाचा व तीन रेखीय प्रकल्पांना विरोध दर्शवून प्रश्नउपस्थित केले आहेत. फोंडा टपाल खात्यातील कर्मचाऱ्यांचा जो प्रश्र्न उपस्थित झाला आहे त्याचे निरसन होईपर्यंत तो प्रश्न धसास लावण्यासाठी आपले प्रयत्न चालू असल्याचे खासदार सार्दिन यांनी सांगितले. गोव्यात टपाल खात्यात महासंचालक नाही, त्यामुळे हा प्रश्र्न उपस्थित होत असल्याचे ते म्हणाले.