दरवर्षी १०० ते १५० कर्मचारी सेवानिवृत्त होतात, त्यांच्या जागेवर त्यांना घ्यावे. बदली कामगार म्हणून सेवा करणाऱ्यांना समान वेतन द्यावे. त्याशिवाय रोजंदारीवरील काम करणाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करावी, मजूर खाते कमीत कमी वेतनाचा प्रश्‍न निकाली काढत नाही, ते खाते झोपले आहे. सध्याचे सरकार हे कामगारविरोधी आहे. आम्हांला आपल्या हक्कासाठी लढा द्यावा लागेल, असे फोन्सेका म्हणाले.

‘आयटक’चे नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेको यांनी यावेळी मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले, कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची निवड झाली. काही ठरावही मंजूर झाले. परंतु महत्त्वाची बाब म्हणजे कदंब कर्मचाऱ्यांना अद्यापि सातवा वेतन आयोग लागू झालेला नाही. मनोहर पर्रीकर यांनी सातवा वेतन आयोग लागू केला.

त्यावेळी कर्मचाऱ्यांनी त्या सरकारचा जयजयकार केला. पर्रीकर यांच्या निधनानंतर मुख्यमंत्रिपदी आलेल्या डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी आम्ही सातवा वेतन आयोग लागू करण्याविषयी बैठक घेतली. २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करावा आणि ३० महिन्यांचे थकीत मिळावे, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कदंब महामंडळाचे तत्कालीन चेअरमन व मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक झाली, त्यावेळीही आम्हांला अपेक्षा होती पण ती पूर्तता झाली नाही.

आयटकने आत्तापर्यंत कर्मचाऱ्यांना चार वेतन आयोग लागू करून घेतले आहेत, असे सांगून फोन्सेका म्हणाले, कदंब महामंडळ ज्या इलेक्ट्रिक बसेस घेत आहे, त्यावर चालक बाहेरील आहे आणि तिकीट देणारे कदंबचे आहेत. जे बदली कामगार म्हणून काम करतात त्यांना सेवेत कायम करावे.