Amit Patkar on Minister Vishwajit Rane: गोव्यातील जंगलांमध्ये लागलेल्या आगींच्या घटनांत शुन्य नुकसान झाले, अशी खोटी माहिती वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी विधानसभेत दिली, असा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी केला आहे.

राणे हे वनमंत्री नाहीतर तर काँक्रीट जंगल मंत्री आहेत, असेही पाटकर म्हणाले.

पाटकर म्हणाले की, गोव्यातील जंगलात 2019 ते मार्च 2023 पर्यंत लागलेल्या आगींची चौकशी चालू आहे. त्याचा अहवाल आलेला नाही. तरीही वनसंपदा, वन्यजीव यांचे झालेले नुकसान 'शून्य' आहे, असे खोटे उत्तर वनमंत्री विश्वजित राणे यांनी दिले.

गोव्याचा "काँक्रीट जंगल मंत्री" बनण्याची त्यांची महात्वाकांक्षा आहे. मुख्य वनसंरक्षकांनी आमच्या शिष्टमंडळाला 2022 पूर्वीच्या आगींच्या घटनांची चौकशी करण्याचे कोणतेच आदेश दिलेले नाहीत, असे सांगून वनमंत्री विश्वजीत राणेंचा भांडाफोड केला आहे.

जंगलातील आगींच्या घटनांची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सहभाग असलेल्या आयोगाकडून उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी. सरकारने सर्व जळलेल्या जमिनींना “नो डेव्हलपमेंट झोन” म्हणून घोषित करावे.

त्या जमिनीचे सेटलमेंट झोन किंवा इको टुरिझम प्रकल्पांमध्ये रुपांतर करण्यास परवानगी देऊ नये. पाटकर यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने आज, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांची भेट घेतली. जंगलातील आगीच्या चौकशीसाठी वन विभागाच्या दिरंगाई आणि दुर्लक्षाचा निषेध केला.

यावेळी हळदोणाचे आमदार अॅड. कार्लोस आल्वारीस फेरेरा, अमरनाथ पणजीकर, मनीषा उसगावकर, कॅप्टन विरिएटो फर्नांडिस, सुदिन नाईक, एव्हरसन वालिस, अवधूत आमोणकर, ऑर्विल दौराद, विशाल वळवईकर आणि इतरांचा शिष्टमंडळात समावेश होता.

वनमंत्र्यांच्या विधानसभेतील उत्तरांत म्हटले आहे की, 2019 पासून मार्च 2023 पर्यंत 470.22 हेक्टर वनक्षेत्रावर आगीच्या 200 घटना घडल्या. आगीचे कारण “पर्यावरणीय आणि मानववंशजन्य घटक” होते.

तथापि, जंगले, मानवी जीवन, विविध प्रजातींचे जीवन, वनस्पती आणि प्राणी यांचे “शून्य” नुकसान झाले आहे, असेही त्यात म्हटले आहे.

अतारांकीत प्रश्नाच्या उत्तरात असे म्हटले आहे की 2019 पासून गोव्यातील वनक्षेत्रातील आगीच्या घटनांसंबंधी चौकशी वनविभागाच्या संबंधित विभागाच्या उप वनसंरक्षकांकडून प्रगतीपथावर आहे. मग शुन्य नुकसान असा निर्ष्कर्ष वनमंत्र्यांनी कसा काढला?,असा सवाल पाटकर यांनी वनमंत्र्यांना केला आहे.