पणजी: जून २०१४ मध्ये मृत झालेल्या व्यक्तीच्या नावाने बनावट सही, छायाचित्र आणि आधारकार्डासह अर्ज करून अन्न परवाना नूतनीकरण झाल्याची तक्रार डिसेंबर २०२३ मध्ये करूनही पोलिसांनी तक्रार नोेंदविली नाही. पोलिस टाळाटाळ करत असल्याने अर्जदार सुशांत नागवेकर यांनी मेरशी न्यायालयातील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे याचिका दाखल केली असता न्यायालयाने पणजी पोलिसांना एफआयआर नोंदविण्याचे आदेश दिले आहे.

न्यायालयाने पणजी पोलिसांना मृत व्यक्तीच्या नावाने अन्न परवाना नूतनीकरण केल्याच्या आरोपांची चौकशी करून गुन्हा नोंदविण्याचे निर्देश दिले आहेत. नागवेकर यांनी नोंदविलेल्या तक्रारीनुसार, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचा (एफडीए) परवाना प्रभाकर वळवईकर यांच्या नावाने २०१७ मध्ये नूतनीकरण केला.

अर्जात वळवईकर यांची सही, त्यांचा फोटो आणि आधार क्रमांकही जोडला होता. प्रत्यक्षात वळवईकर यांचे जून २०१४ मध्ये निधन झाले होते आणि मूळ परवान्याची मुदत डिसेंबर २०१३ मध्ये संपली होती.

तसेच अर्जामध्ये प्रदीप वळवईकर या व्यक्तीचे नाव संपर्कासाठी दिले होते. तक्रारदार सुशांत नागवेकर यांनी पोलिसांकडे वारंवार तक्रार करूनही त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १५६(३) अंतर्गत न्यायालयाकडे अर्ज दाखल करून, खोटी कागदपत्रे तयार करणे, फसवणूक आणि तोतयागिरी (इम्पर्सोनेशन) यांसारख्या गुन्ह्यांसाठी एफआयआर नोंदविण्याची मागणी केली होती.

पोलिसांचा युक्तिवाद फेटाळला

१. पणजी पोलिसांनी या अर्जास विरोध करत तक्रार आपल्या कार्यक्षेत्रात लागू होत नसल्याचा युक्तिवाद केला. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळत तक्रारीवरून दखलपात्र गुन्हा झाल्याने एफआयआर नोंदवा, असा अादेश दिला.

२. न्यायालयाने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांचा दाखला देत स्पष्ट केले की, क्षेत्राधिकार हा एफआयआर नोंदविण्याला अडथळा ठरू शकत नाही आणि कोणतीही व्यक्ती गुन्हेगारी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी तक्रार दाखल करू शकते.