खासगी जागांमध्‍ये होणाऱ्या बेकायदा कामांमुळे पूर आणि भूस्‍खलनाचे प्रकार घडत आहेत. अशा तक्रारी आल्‍यास त्‍यावर प्रशासनाला तत्‍काळ कारवाईचे आदेश देण्‍यात आले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.

राज्यात अलीकडे पूर येण्याचे आणि भूस्खलनाचे प्रकार घडले आहेत, हे मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या विकासाच्या प्रकल्पांमुळेही घडत असावेत. सरकार ज्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा उभारते, त्याठिकाणी शंभर टक्के सुरक्षेचे उपाय योजते, असे सांगत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी खासगी जागेत बेकायदा होणाऱ्या कामांमुळे वरील प्रकार घडत आहेत असे नमूद केले.

पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी पूरस्थिती आणि भूस्खलन या विषयावर आमदार दिव्या राणे, डॉ. चंद्रकांत शेट्ये, जीत आरोलकर आणि प्रवीण आर्लेकर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीवर मुख्यमंत्री सावंत यांनी उत्तर दिले.

डॉ. दिव्या राणे म्हणाल्या, साखळीतील तुळशी मळा येथून केरीपर्यंत वाळवंटीच्या किनाऱ्यावरून जाणारा रस्ता खचत असून त्याबाजूने संरक्षक भिंत उभारली जाईल.

बेकायदा बांधकामांबाबत आमदारही आक्रमक

राज्यात बेकायदेशीररित्या जे राहतात, बांधकामे उभारतात त्याविषयी विधानसभेत आज अनेक आमदारांनी उल्लेख केला आणि काही सूचनाही मांडल्या. राज्‍याच्‍या हिताच्‍या दृष्‍टीने हा विषय खूप महत्त्‍वपूर्ण आहे.

त्याविषयी आता सरकारच्या वतीने उपजिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि संबंधित खात्याला स्पष्ट सूचना देऊन त्याविरोधात कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सभागृहात दिले.

पंचायतींना मिळणार ५० हजारांचा निधी

आपत्ती व्यवस्थापनासाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिलेला यापूर्वीचा निधी तसाच राहील. त्याशिवाय त्यांच्याकडे पाच लाख रुपयांचा अतिरिक्त निधी दिला जाणार आहे. परंतु पंचायतींना ५० हजार रुपये पाणी साचू नयेत म्हणून गाळ काढणे, गटारे साफ करण्याची कामे करण्यासाठी दिले जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.