पेडणे: भारतीय राज्य घटनेने प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा पवित्र आणि मूलभूत अधिकार दिला आहे. मात्र, सरकारी यंत्रणेतील अत्यंत ढिसाळ कारभार, बेजबाबदारपणा आणि तांत्रिक सीमावादाच्या गोंधळामुळे पेडणे तालुक्यातील दत्तनगर - तुये येथील ५० घरांतील नागरिकांना गेल्या काही महिन्यांपासून मतदानाच्या हक्कापासून पूर्णपणे वंचित ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार पेडणे तालुक्यात समोर आला आहे.

तुये-दत्तनगर येथील रहिवासी पुंडलिक विश्वनाथ पंडित यांनी या प्रशासकीय अन्यायाविरोधात थेट नवी दिल्ली येथील भारतीय निवडणूक आयोगाकडे रितसर तक्रार दाखल केली आहे. दत्तनगर-तुये येथे स्वतःच्या मालकीच्या जागेत घर बांधून राहणारे पुंडलिक पंडित यांचे नाव ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’ प्रक्रियेत पूर्वीच्या मतदारयादीतून वगळण्यात आले होते.

नियमानुसार, तुये गाव हे मांद्रे महसूल गावांतर्गत येत असल्याने त्यांनी १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मांद्रे विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदारयादीत नाव नोंदवण्यासाठी संयुक्त मामलेदार-१ (पेडणे) कार्यालयात अर्ज क्रमांक ६ सादर केला. सुरुवातीला संबंधित कार्यालयाकडून हा अर्ज स्वीकारण्यास कमालीची टाळाटाळ करण्यात आली, परंतु सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर अखेर तो अर्ज स्वीकारण्यात आला.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने यामध्ये तात्काळ हस्तक्षेप करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी आणि दत्तनगरच्या नागरिकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. जर इथेही योग्य न्याय न मिळाल्यास नाईलाजास्तव उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशाराही स्थानिकांनी दिला आहे.

‘आम्हाला मतदारसंघच माहीत नाही’ – प्रशासनाचे बेजबाबदार उत्तर!

अर्ज सादर करून महिना उलटल्यानंतर चौकशी केली असता, संबंधित कार्यालयातून ‘हा विशिष्ट भाग नेमका कोणत्या मतदारसंघात येतो, हेच आम्हाला माहीत नाही’ असे अत्यंत बेजबाबदार उत्तर देण्यात आले, असा आरोप पंडित यांनी केला आहे. १६ मार्च २०२६ रोजी संयुक्त मामलेदार-१ तथा एईआरओ मांद्रे यांनी लेखी पत्राद्वारे कळवले की, दत्तनगर हा परिसर मांद्रे की पेडणे मतदारसंघात येतो याच्या सीमा निश्चितीसाठी हे प्रकरण भूमी अभिलेख निरीक्षक कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आले आहे, त्यामुळे तोपर्यंत हा अर्ज मंजूर करता येणार नाही. त्यानंतर ११ मार्च २०२६ रोजी भूमी अभिलेख निरीक्षक, पेडणे यांनी पेडणे नगरपालिका आणि तुये ग्रामपंचायत यांच्यातील सीमा निश्चित करण्यासाठी पणजी कार्यालयाकडे क्षेत्र सर्वेक्षक नेमण्याची मागणी करत हे प्रकरण अधिकच लांबणीवर टाकले.

मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या आदेशांना केराची टोपली

या गंभीर प्रकाराची दखल घेत मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना तात्काळ चौकशी करून १ जून २०२६ पर्यंतकृती अहवाल सादर करण्याचे कडक निर्देश दिले होते. स्थानिक प्रशासनाने या मुदतीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याने कार्यालयाने पुन्हा ८ जून २०२६ रोजी अंतिम स्मरणपत्र जारी करून १० जून २०२६ पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु आज २२ जून उलटून गेली तरी स्थानिक महसूल विभाग आणि भूमी अभिलेख कार्यालयाने हा अहवाल सादर केलेला नाही. दोन सरकारी विभागांमधील अंतर्गत समन्वयाच्या अभावामुळे एका कायदेशीर नागरिकाचा मतदानाचा हक्क हिरावला जात आहे.

‘मी या देशाचा नागरिक की निर्वासित?’

या तीव्र अन्यायाबाबत संताप व्यक्त करताना पुंडलिक पंडित म्हणाले, ‘मी गेल्या अनेक वर्षांपासून माझ्या स्वतःच्या हक्काच्या घरात राहतो आहे, शासनाला नियमित वीज बिल भरत आहे. मतदार नावनोंदणीसाठी आवश्यक सर्व कागदपत्रे असतानाही केवळ प्रशासकीय गोंधळामुळे मला एका मतदारसंघाकडून दुसऱ्या मतदारसंघाकडे चेंडूसारखे फेकले जात आहे. सध्या माझे नाव कोणत्याही मतदारयादीत नसल्याने, मी या देशाचा नागरिक असूनही निर्वासित आहे की काय? असा प्रश्न मला पडला आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे मला मतदानाचा मूलभूत अधिकार नाकारला जात असून, याप्रकरणी आता मी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे दाद मागितली आहे.’