पणजी: राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या खुर्चीचा मान राखून विचारपूर्वक बोलले पाहिजे. जे लोक गोव्यासाठी प्रामाणिकपणे काम करत आहेत, त्यांना चुकीच्या शब्दांनी संबोधणे चुकीचे आहे, अशा कडक शब्दांत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांनी मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना तंबी दिली. ‘फिश, करी ॲंड राइस’ या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यात बोलताना त्यांनी सत्तेत असलेल्यांना शब्दांचे भान राखण्याचा सल्ला दिला.

न्यायमूर्ती रिबेलो म्हणाले की, प्रत्येकाला आपले म्हणणे मांडण्याचे अधिकार भारतीय संविधानाने दिले आहेत. लोकशाहीत कोणाचाही आवाज दाबला जाऊ शकत नाही.

त्यामुळे जे सरकारमध्ये सत्तेत आहेत, त्यांनी जनतेशी किंवा कार्यकर्त्यांशी संवाद साधताना शब्द जपून वापरायला हवेत. गोवा सांभाळणे ही आज काळाची गरज आहे आणि त्यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

जमीन रूपांतरावरून आक्रमक

राज्यातील जमिनींच्या व्यवहारांवर भाष्य करताना त्यांनी ‘लँड शार्क’चा उल्लेख केला. गोव्यातील बागायती जमीन ही कोणाच्या वडिलांची जहागीर नाही, असे म्हणत रिबेलो यांनी मंत्री-आमदारांना लक्ष्य केले. १९९१ च्या कायद्याचा दाखला देत त्यांनी स्पष्ट केले की, शेतजमीन सेटलमेंट झोनमध्ये गेली तरी ती सहजासहजी रूपांतरित करता येत नाही. कायदा अस्तित्वात असतानाही झोन बदलून जमिनींचे रूपांतरण होणे ही चिंतेची बाब आहे.