पणजी: सर्वांसाठी मोफत शिक्षण (Free Education) हे सरकारचे ब्रीद असले, तरी या शिक्षणाची दिशा ठरवणारे मंडळ मात्र विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या परीक्षा शुल्काच्या (Fees) आधारे जगत आहे. मंडळाचा वार्षिक खर्च कोट्यवधी रुपयांचा असला तरी सरकार गोवा माध्यमिक (Secondary)  व उच्च माध्यमिक (Higher secondary) शिक्षण मंडळाला वार्षिक केवळ 25 लाख रुपयांचे अनुदान देते. (Fee be refunded after the 10th exam is canceled?)                                                            

मागे सरकारने विविध खात्यांकडे जमा व पडून असलेली रक्कम गोळा करण्याची संकल्पना राबवली होती. त्यावेळी विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून खर्च वजा जाता शिल्लक राहिलेली व मंडळाने वर्षानुवर्षे मंडळ जमा करत गेलेली रक्कमही सरकारने घेतली होती. आता दहावीची परीक्षा न घेतल्याने विद्यार्थ्यांकडून घेतलेले शुल्क मंडळ परत करणार या प्रश्नाचा पाठपुरावा करताना मंडळ आपल्या पायावर स्वावलंबी असल्याची माहिती मिळाली. या स्वावलंबनाला सरकारी नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या कुबड्या असल्याचेही धक्कादायकरीत्या समजले.

Goa Board Exam: परीक्षा रद्द म्हणजे उत्तीर्ण नव्हे...

सरकार स्वायत्त संस्थांना बहुतेकवेळा मदतही करत नाही. गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सरकारी मदत होत नाही. ते मंडळ परवाने देणे, मान्यता देणे, तपासणी करणे, प्रयोगशाळा वापरणे आदींसाठी शुल्क आकारून येणाऱ्या पैशातून ते मंडळ आपला कारभार चालवते. त्या मंडळाच्या सदस्य सचिवपदी सरकारी अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर असला तरच त्याचे वेतन सरकारी तिजोरीतून येते अन्यथा शंभरेक कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे मंडळालाच सोसावे लागते.

याच धर्तीवर गोवा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचेही काम चालते. या मंडळाच्या सदस्य किंवा अध्यक्षपदी सरकारी अधिकारी असला तरच त्याचे वेतन सरकारकडून अदा केले जाते अन्यथा मंडळाच्या निधीतूनच सर्व खर्च भागवावा लागतो. ‘कमवा आणि खा’ अशा पद्धतीने हा कारभार चालतो, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. मंडळ कमावणार कशातून तर त्यांना केवळ परीक्षा शुल्क हाच एकमेव पर्याय असतो. विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या परीक्षा शुल्कातून शालेय मंडळ जगते असे सध्याचे चित्र आहे.

Tika Utsav: गोव्यात 26 मे पासुन टीकोत्सवाच्या दूसऱ्या टप्प्याला सुरूवात...

सरकार सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान, गोवा शिक्षण विकास महामंडळ, गोवा राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद असे उपक्रम शिक्षण क्षेत्रासाठी राबवते. पूर्ण दर्जाचे शिक्षण खाते, उच्च शिक्षण खातेही आहे. या साऱ्यांवर सरकारी निधी खर्च होतो, अपवाद केवळ गोवा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा. या मंडळाला आपला खर्च हाती येणाऱ्या परीक्षा शुल्कातूनच भागवावा लागतो. आता रद्द झालेल्या दहावीच्या परीक्षेचे उदाहरणही फारच बोलके आहे. दहावीच्या परीक्षेस बसू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी 3 कोटी 6 लाख रुपये मंडळाकडे परीक्षा शुल्कापोटी जमा केले आहेत. परीक्षा होणार नसल्याने हे शुल्क परत करावे तर मंडळ तसे करू शकणार नाही. कारण या पैशातून त्यांना कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी दीड कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. वेतनाचा निम्मा खर्च दहावी परीक्षेच्या शुल्कातून तर निम्मा खर्च बारावी परीक्षा शुल्कातून भागविण्याची पद्धत वर्षानुवर्षे मंडळात सुरु आहे. त्‍याचाच कित्ता यंदाही गिरवला जाणार आहे. कारण सरकार देत असलेले वार्षिक 25 लाख रुपयांचे अनुदान मंडळाचा कोणताही एक खर्च झेलण्यासही पुरेसे नाही. 

साडेतीन कोटी खर्च!
मंडळ दहावीच्या प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका छपाईसाठी 50 लाख रुपये खर्च करते. यंदा परीक्षा न झाल्याने यापैकी उत्तरपत्रिका मंडळाला पुढील परीक्षेवेळी वापरता येतील आणि तेवढ्या रकमेची बचत मंडळ करू शकेल. कार्यालयीन कामकाजासाठी मंडळ 50 लाख रुपये खर्च करते. परीक्षा घेण्यापासून निकाल तयार करेपर्यंतचा खर्च हा १ कोटी रुपयांचा असतो. त्यामुळे यातच साडेतीन कोटी रुपये खर्च होतात. काही रक्कम मग राखीव निधीतून काढून मंडळाला वापरावी लागते.                                             

शुल्क परत करणार?
सरकारने आता कोविड महामारीचे कारण पुढे करून दहावीची परीक्षा रद्द केली आहे. त्यामुळे मंडळाला खर्च होणार नाही, यासाठी मंडळाने विद्यार्थ्यांचे शुल्क परत करणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मात्र परीक्षा होणार नसली तरी विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण ठरवण्याचे निकष ठरवण्यासाठी विषयवार समित्या मंडळाने नेमल्या. त्यावरील सदस्यांना मानधन तर मंडळाला द्यावेच लागणार आहे. याशिवाय गुणपत्रिका, प्रमाणपत्र यांची छपाई करावी लागणार आहे. परीक्षा न घेताही निकाल तयार करेपर्यंत १ कोटी रुपयांपर्यंतचा खर्च मंडळाला सोसावा लागणार आहे. सरकारच्या मदतीशिवाय हे आव्हान मंडळाला पेलावे लागणार असल्याने शुल्क परत करण्याचा प्रश्नच उपस्थित होणार नसल्याची माहिती मिळाली आहे.