Electric Vehicles Dainik Gomantak
गोवा

Electric Vehicles: इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीसाठी सूट

Electric Vehicles: भालचंद्र सावंत: नोंदणी शुल्क, परवाना फीमध्ये सवलत

दैनिक गोमन्तक

Electric Vehicles: केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या वाहतूक विभागाकडून इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्यांना अनेक फायदे मिळत आहेत. खाजगी बस ऑपरेटर इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्याचा विचार करू शकतात, ज्यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होईल, असे साहाय्यक संचालक परिवहन म्हणतात.

साहाय्यक वाहतूक संचालक भालचंद्र सावंत म्हणाले, वाहतूक विभाग इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर वाहन नोंदणी शुल्क, परमिट फी आदींमधून सूट देत आहे. प्रदूषण आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी हरित ऊर्जेवर चालणाऱ्या वाहनांकडे वळण्याची वेळ आली आहे, हे खरे आहे.

कदंब वाहतूक महामंडळ आकाराने मोठ्या असलेल्या इलेक्ट्रिक बसचा वापर करत आहे. खासगी बसचालकांना छोट्या बसेस हव्या आहेत.

या ऑपरेटरना छोट्या इलेक्ट्रिक बस मिळत नाहीत, म्हणून ते कदाचित त्या खरेदी करत नसतील. मात्र त्यांनी इलेक्ट्रिक बस खरेदी केल्यास केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे सर्व फायदे मिळतील.

खासगी बसचालकांकडून इलेक्ट्रिक बसचा वापर केल्याने कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होईल. केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार १५ वर्षांवरील सर्व सरकारी वाहनांना सरकारने स्क्रॅप केले असल्याचे त्यांनी नमूद केले, असे सावंत म्हणाले.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Yemen Saudi Arabia Missile Attack: यमनचा सौदीवर मोठा हल्ला! हवाई अड्डे उद्ध्वस्त, रिफायनरीतून आगीचे लोट; कोट्यवधींचे नुकसान

Talha Saeed Anti India Speech: ''दिल्ली कुणाची होती विसरलात का?" हाफिज सईदच्या लेकानं भारताविरोधात ओकली गरळ; तल्हा सईदच्या रॅलीनं वादंग VIDEO

Goa Ashtami Fair: 'अष्टमी'च्या फेरीने मांडवी किनारा गजबजला! कार्यालये सुटताच गर्दीला उधाण; कपड्यांच्या खरेदीला सर्वाधिक पसंती

India Defence Deal: चीन-पाकिस्तानचा थरकाप उडणार! भारतीय सैन्याची ताकद अनेक पटींनी वाढणार; 1.10 लाख कोटींच्या संरक्षण कराराला मोदी सरकारची मंजुरी

Collared Kingfisher Research: गोव्याच्या किनारी परिसंस्थेसाठी 'कॉलर्ड किंगफिशर'चा अभ्यास! MFG- GBCNचा संयुक्त संशोधन प्रकल्प; पक्ष्याबाबत मिळविणार माहिती

SCROLL FOR NEXT