Panjim News राज्यातील दिव्यांगजनांसाठी सुलभ साधनसुविधांची निर्मिती केली पाहिजे. दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य असलेल्या गोव्याने याबाबतीत इतरांसाठी आदर्श ठेवला पाहिजे.

आपण आपला वैचारिक दृष्टिकोन बदलणे गरजेचे आहे. जेव्हा आपण अशा साधनसुविधांची निर्मिती करतो तेव्हा दिव्यांगजनांसाठी समानता, त्यांचा आत्मसन्मान या बाबींचाही विचार करणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन मुख्य सचिव पुनीतकुमार गोयल यांनी केले.

राज्य दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालयाच्या वतीने सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील अभियंते आणि वास्तुविशारदांसाठी दोन दिवसीय जाणीवनिर्मिती कार्यशाळेचे आयोजन करण्‍यात आले होते. त्‍याच्‍या उद्‌घाटनप्रसंगी गोयल बोलत होते.

१३ व १४ जून असे दोन दिवस झालेल्या या कार्यशाळेत राज्यातील पायाभूत सुविधाची निर्मिती, विकास करताना दिव्यांगजनांच्या गरजा, त्यांचे हक्क या साधनसुविधा वापरण्यासाठी आवश्यक सुलभता आणि सर्वसमावेशकता आणणे या दृष्टीने जागृती करण्याच्या उद्देशाने ही कार्यशाळा घेण्यात आली.

सहभागी अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना गोयल म्हणाले की, दिव्यांगजनांसह सर्वच पादचाऱ्यांना सुलभ प्रवास करता येईल अशा उपयुक्त सुविधांच्या निर्मितीमध्ये सार्वजनिक बांधकाम खात्याची भूमिका महत्वपूर्ण ठरणार आहे.

इतर देशांमध्ये रस्ते आणि पदपथ दिव्यांगजनांसाठी कसे सुलभ व मैत्रिपूर्ण बनविण्यात आले आहेत याची उदाहरणे त्यांनी सादर केली.

यावेळी राज्य दिव्यांगजन आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकर, समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई, दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालयाचे सचिव ताहा हाझिक यांचीही उपस्थिती होती.

दिव्यांगजन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी

सर्वच क्षेत्रांत दिव्यांगजनांसाठी आत्मसन्मान, आदरभावना आणि समानता मिळेल हे सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही दिव्यांगजन हक्क कायदा २०१६ची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.

इमारती, रस्ते, किनारे किंवा इतर कोणत्याही साधनसुविधा सर्वांसाठी वापरसुलभ, सर्वसमावेशक बनविल्या जाव्यात ही बाब हा कायदा अनिवार्य करतो.

दिव्यांगजनांची क्षमता आणि वैविध्यपूर्ण गुणांचा सोहळा साजरा करण्यासाठी ‘पर्पल फेस्ट’सारखे कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत, असे मुख्य सचिव पुनीतकुमार गोयल यांनी सांगितले.

राज्यातील विविध पायाभूत सुविधा उदा. इमारती, रस्ते, समुद्रकिनारे आणि इतर उपक्रमांबाबत दिव्यांगजनांसाठी वापरसुलभता आवश्यक असलेल्या अनेक तरतुदींवर अभ्‍यास सुरू आहे. जाणीवनिर्मिती कार्यशाळा आयोजित केल्यानंतर बस आणि शाळा आदी सेवांना दिव्यांगजनांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला.

- गुरुप्रसाद पावसकर, राज्य दिव्यांगजन आयुक्त