Goa Mine 37 खाणपट्ट्यांच्या यशस्वी बोलीधारकाला नव्याने पर्यावरण परवाना खनिज उत्खनन करण्यासाठी लागणार नाही, असे राज्य सरकारने केलेले समर्थन कायद्यानुसार नाही, असा युक्तिवाद गोवा फाऊंडेशनने केला होता.

तसेच हा पर्यावरण परवाना लिलाव करण्यात येणाऱ्या सर्वच खाणपट्ट्यांना सक्तीचा करावा, अशी केलेली विनंती खंडपीठाने मान्य करत खाणीसंदर्भातील याचिका निकालात काढली.

सर्व खाणपट्ट्यांसाठी खनिज उत्खनन करण्यासाठी पर्यावरण परवाना (ईसी) बंधनकारक असल्याचा निवाडा खंडपीठाने आज दिल्याने किमान वर्षभर तरी खाणी सुरू होणार नाहीत.

सरकारने तीन खाण ब्लॉकसाठीचा लिलाव सुरू केला आहे. त्यामध्ये या 37 मधील काही खाणपट्ट्यांचा समावेश होता. त्यामुळे फोमेंतो कंपनीने याविरुद्ध खंडपीठात आव्हान दिले होते. खाण संचालकांसह पर्यावरण मंत्रालय यांना प्रतिवादी केले होते.

या याचिकेबाबत माहिती मिळताच राज्यातील खाणपट्ट्यांच्या बेकायदा नुतनीकरणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिलेल्या गोवा फाऊंडेशनने यामध्ये हस्तक्षेप अर्ज सादर केला होता. खंडपीठाने त्याला मान्यता दिली होती.

याचिकेत खनिज व धातू (विकास व नियमन) कायदा 1957 अंतर्गत (एमएमडीआर) कायद्याच्या कलम 8 बी नुसार खाणपट्ट्यांना पर्यावरण परवाने सक्तीचे आहेत.

मात्र, त्यातून त्या 37 खाणपट्ट्यांना वगळण्यात आले होते. यासंदर्भात गोवा फाऊंडेशनच्या 1 व 2 याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यात हा विषय सविस्तरपणे मांडला आहे.

त्यामुळे त्या 37 खाणपट्ट्यांच्या लिलावानंतर पर्यावरण परवान्याची आवश्‍यकता नाही, हा सरकारचा निर्णय योग्य नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.

सरकारच्या नोटिसीमध्ये अस्पष्टता

राज्य सरकारने नव्या खाणीच्या ब्लॉकच्या लिलावासाठी 25 जानेवारी 2023 रोजी कुडणे येथील खाणपट्ट्यांसाठी निविदा सादर करण्यासाठीची नोटीस दिली होती.

2021 मध्ये एमएमडीआर कायदा कलम 8 (ब) मध्ये केलेल्या सुधारणेनुसार ज्या खाणपट्ट्यांच्या नुतनीकरणाची मुदत संपली आहे, त्यांना पर्यावरण परवानाची गरज आहे व पर्यावरण व वन मंत्रालयाने ज्यांचे पर्यावरण परवाने गोवा फाऊंडेशनच्या 1 व 2 निवाड्यानुसार रद्द केले आहेत, त्यांना ते लागू नाहीत.

यासंदर्भात निविदेसाठी निमंत्रित केलेल्या नोटिशीत स्पष्टीकरण केलेले नाही. त्यामुळे त्या 37 खाणपट्ट्यांच्या यशस्वी बोलीधारकाला नव्याने पर्यावरण परवाना खनिज उत्खनन करण्यासाठी लागणार नाही, असे सरकारने केलेले समर्थन कायद्यानुसार नाही, असा युक्तिवाद याचिकादाराच्या वकिलांनी केला होता.

‘तो’ निष्कर्ष रद्द:-

पर्यावरण आघात मूल्यांकन (ईआयए) 2006 नुसार पर्यावरण परवाना मुदत वाढवण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली होती व ती 30 वर्षांसाठी वैध धरण्यात आली होती. त्यामध्ये 37 खाणपट्ट्यांचा समावेश करण्यात आला होता.

या खाणपट्ट्यांसाठी नव्याने लिलाव झाल्यानंतर यशस्वी बोलीधारकांना पर्यावरणाची गरज भासणार नाही, असा निष्कर्ष जो काढला होता, तो सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.

सरकारचा हा निष्कर्ष रद्द केल्याने आता लिलाव होणाऱ्या सर्व खाणपट्ट्यांना नव्याने पर्यावरण परवाना घ्यावा लागणार आहे. त्यासाठी त्यांना पर्यावरण मंत्रालयाकडे अर्ज करणे भाग पडणार आहे. ही प्रक्रिया किचकट असल्याने किमान एक वर्षभर तरी गोव्यात खाणी सुरू होण्याची शक्यता नाही.

शेतीचे नुकसान, प्रदूषणही वाढले

राज्यात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात खनिज उत्खनन झाले होते. 1941 साली दरवर्षी 14.6 दशलक्ष टन खनिज उत्खनन होत होते, ते 2010-2021 या साली ते प्रतिवर्ष 41.17 दशलक्ष टन झाले होते. 1980 खाली खनिज उत्खनन 10 दशलक्ष टन प्रतिवर्ष होते.

राज्यात झालेल्या मोठ्या प्रमाणातील खनिज उत्खननामुळे त्याचा परिणाम पर्यावरणावर, लोकांच्या आरोग्यावर झाला होता. नियम धाब्यावर बसवून टाकाऊ खनिज डम्प शेतीमध्ये तसेच नद्यांमध्ये टाकण्यात आल्याने मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण झाले होते.

खाण व्यवसायामुळे लोकांच्या बागायती तसेच शेतजमिनीत खनिज माताची गाळ जाऊन त्या उद्‍ध्वस्त झाल्या होत्या.

गोवा फाऊंडेशनच्या माहितीच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने खाणपट्ट्यांसाठी नव्या पर्यावरण परवान्याची सक्ती करून अवैध 88 खाणपट्ट्यांचे नुतनीकरण परवाना सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले होते.