पणजी: सार्वजनिक बांधकाम खात्यात अभियंत्यांची भरती करण्‍यात आली आहे. पूर्णवेळ स्वरूपात ग्रामविकास यंत्रणेला अभियंता दिला जाईल, असे आश्‍‍वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिले. केंद्र सरकारकडूनही ग्रामीण विकासासाठी भरीव निधी मिळेल, असेही त्यांनी नमूद केले.

सांतआंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी याबाबत प्रश्‍‍न विचारला होता. ते म्हणाले की, ग्रामीणविकास खात्याकडे कर्मचारी अपुरे असल्याने ‘ग्रामसमृद्धी’ योजनेअंतर्गतचे प्रस्ताव पडून आहेत. एकट्या उत्तर गोवा ग्रामीणविकास यंत्रणेकडे ३४२ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. कार्यकारी अभियंता एकच आहे आणि त्याच्याकडे इतर पाच पदभार असल्याने तो आपल्या जबाबदारीला न्याय देऊ शकत नाही.

साहाय्यक अभियंत्याचे एक तर कनिष्ठ अभियंत्यांची दोन पदे रिक्त आहेत. त्‍यामुळे आमदारांनी प्राधान्यक्रमाने सुचविलेली वर्षाला दोन कामेही हाती घेतली जात नाहीत. खरे तर कामाला मंजुरी मिळाल्यानंतर सात दिवसात अंदाजपत्रक तयार व्हायला हवे. कर्मचाऱ्यांना अभावी खात्याकडून वेळ काढू पण केला जातो कागदपत्रे दिल्यानंतरही कामे होत नाहीत. गेल्या तीन वर्षांत प्राधान्यक्रमाने सुचवलेल्या सहा कामांपैकी एकही काम झालेले नाही, याकडेही बोरकर यांनी लक्ष वेधले.

कुडचडेचे आमदार नीलेश काब्राल म्हणाले, शेल्डे क्लस्टरचे काम चार वर्षे रेंगाळलेले आहे. केंद्राच्या निधीतून हा प्रकल्प हाती घेतला होता. आता त्याचे काम मागे पडले आहे. सरकारने पाठपुरावा करून एकेक काम पूर्ण करणे गरजेचे आहे. तर, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे कामे होत नसतील तर हे कर्मचारी, अधिकारी कधी नेमले जातील अशी विचारणा केली.

त्‍यावर ग्रामीणविकासमंत्री गोविंद गावडे म्हणाले, ३४२ प्रस्ताव आले ही गोष्ट खरी असली तरी बहुतांश प्रस्ताव हे आवश्यक ते ठराव आणि कागदपत्रांविना आलेले आहेत. कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास संबंधितांना सांगितल्याने ते प्रस्ताव प्रलंबित राहिलेले आहेत. सांतआंद्रेतील एक काम आठ दिवसांत निविदा मागून सुरू केले जाईल. दुसरे काम प्रशासकीय मंजुरीच्या टप्प्यावर आहे.