डिचोली Bicholim: मयेतील अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय असलेला स्थलांतरीत मालमत्तेचा प्रश्न कायमचा सोडवण्यासाठी आता लोकप्रतिनिधीवर विसंबून न राहता, सरकारने स्वतःहूनच कायद्याची विनाविलंब अंमलबजावणी करावी. येत्या निवडणुकीची आचारसंहिता (Code of Conduct) जारी होण्यापूर्वी ही प्रक्रिया मार्गी लावावी, अशी मागणी मये भू-विमोचन नागरिक समितीने बुधवारी (ता.1) डिचोलीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली आहे.

स्थलांतरित मालमत्तेचा विषय पुढे करून किंवा समितीचा वापर करून कोणीही राजकारण करू नये. असा सल्ला अन्य पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत समितीचे एक पदाधिकारी सखाराम पेडणेकर यांनी दिला आहे. खास कायदा संमत केल्याबद्दल समितीला भाजप (BJP) सरकाराविषयी कृतज्ञता आहे, असे समितीने म्हटले आहे. तर दुसऱ्याबाजूने निष्क्रिय लोकप्रतिनिधीना समिती जवळ करणार नाही. असे स्पष्ट केले आहे. यावेळी हरिश्चंद्र च्यारी, यशवंत कारभाटकर, आनंद वळवईकर, कालिदास कवळेकर आणि नारायण मालवणकर उपस्थित होते.

2014 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर (Manohar Parrikar) यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने खास कायदा केला. त्याबद्दल भू-विमोचन नागरिक समिती स्व. पर्रीकर आणि तत्कालीन भाजप सरकाराबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करीत आहे. मात्र हा कायदा केल्यानंतर त्याची आवश्यक त्यादृष्टीने अंमलबजावणी झालेली नाही. लोकप्रतिनिधीनीनींही त्यासाठी प्रयत्न वा तळमळ दाखवली नाही. त्यामुळेच स्थलांतरीत मालमत्तेचा प्रश्न रेंगाळत पडला आहे, असे सखाराम पेडणेकर (sakharam Pednekar) यांनी म्हटले आहे.

योग्यवेळी योग्य निर्णय

भू-विमोचन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी राजकारण करू नये. असे समितीने आजच्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले आहे. तर आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपने समितीला हवा तसा उमेदवार दिला नाही, तर मये भू-विमोचन समितीतर्फे उमेदवार पुढे करण्यात येईल. त्याकडे लक्ष वेधले असता, तशी वेळ आलीच, तर योग्यवेळी योग्य निर्णय घेऊ, असे सखाराम पेडणेकर यांनी स्पष्ट केले.

राजकारण करू नका

मये गावाला मुक्ती मिळेपर्यंत आणि समिती निर्णय घेईपर्यंत कोणाही पदाधिकाऱ्यांनी निवडणूक लढवू नये, असे मये भू-विमोचन नागरिक कृती समितीने स्पष्ट केले आहे. तसा निर्णयही समितीने यापूर्वी घेतला आहे. असे सखाराम पेडणेकर यांनी सांगून, जे कोण निवडणूक लढवू इच्छितात त्यांनी अगोदर समिती सदस्यपदाचा राजीनामा द्यावा, असा सल्लाही त्यांच्यासह इतरांनी दिला आहे.