मोरजी: पेडणे (Pernem) कदंबा बस (Kadamba Bus Stop) स्थानकात असलेले नगर नियोजन कार्यालयात कर्मचारी जागेवर नसल्याने दैनदिन कामासाठी येणाऱ्या नागरिकाना हेलपाटे मारावे लागतात, त्याविषयी मांद्रेचे माजी सरपंच राघोबा गावडे आणि विर्नोडा माजी सरपंच सीताराम परब यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

कोरोना काळात सरकारने एक फतवा काढला होता कि पन्नास टक्के कर्मचाऱ्यांना घेवून काम करावे वेळ प्रसंगी घरात बसून ऑनलाईन काम करावे असा आदेश होता, तो आदेश आजपर्यंत पेडणे शहरातील प्रमुख सरकारी कार्यलयात चालू आहे, त्याचाच फायदा घेवून अनेक सरकारी कार्यालयात कर्मचारी कार्यालयीन वेळेवर बाजारात व आपली वैयक्तिक कामे करत असल्याचे चित्र अचानक फेरफटका मारला तर दिसून आले. काही कर्मचारी तर तासन तास गेलरीत मोबाईलवर बोलत असतात हे चित्र अनेक सरकारी कार्यालयात आपल्याला दिसून येते.

पेडणे शहरात ज्या वर्षापासून नगर नियोजन कार्यालय सुरुवातीला शिवंम गेस्ट हाऊस, नंतर शिवनारायण कॉम्प्लेस या दोन्ही खाजगी भाड्याच्या जागेत आणि गेल्यावर्षापासून कदंबा बसस्थानकाच्या जागेत हे कार्यलय स्थलंतरीत करण्यात आले होते, ते आज पर्यंत या कार्यालयाकडे अधिकाऱ्यांचे आणि मंत्र्यचे लक्ष नसल्याने कर्मचारी मनमानी कारभार करत आहे, केव्हाही येतात केव्हाही जातात, दोन कर्मचारी सोडले तर इतर कर्मचारी आपल्या जागेवर दिसत नाही, हि स्थिती अनेक वर्षापासून आहे, आणि या भागातून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधी आणि मंत्र्यांचे लक्ष नसल्याने कर्मचाऱ्यांची चांदी होते, खाजगी जागेत ज्यावेळी हे कार्यालय होते त्यावेळी सुद्धा कर्मचारी जाग्यावर नसायचे अनेक महिने तर एकच कर्मचारी कार्यलयात उपस्थित असायचा आता निदान दोन कर्मचारी दररोज उपस्थित असतात.

नगर नियोजन कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत कर्मचारी नसल्याने नागरिक नाराजी व्यक्त करत आहेत. काम चुकार कर्मचाऱ्यावर सरकारने कडक कारवाई करावी किंवा त्यांची इतरत्र बदली करावी अशी मागणी केली जात आहे. गेल्यावर्षी या कार्यालयाचे स्थलांतरित बसस्थानकात नगर खात्याचे मंत्री बाबू कवळेकर आणि उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर आमदार दयानंद सोपटे यांच्या उपस्थितीत झाले होते, तेव्हा उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर यांनी नागरिकाना हे कार्यलय चांगली आणि वेळेत सेवा देईल असे सांगितले होते. शिवाय आमदार दयानंद सोपटे यांनी तर विभागाच्या कामकाजाविषयी ताशेरे ओढले होते. आजही या कार्यालयात कामकाज हाताळणारे कर्मचारी जाग्यावर नसतात ते नक्की कुठे जातात त्याची चौकशी सरकारने करावी अशी मागणी नागरिक करत आहेत.