मडगाव: अर्थसंकल्पातील ‘शॉर्ट सर्किट’मुळे भाजप सरकारला इलेक्ट्रिक वाहनांवरील अनुदान योजना मागे घेण्यास भाग पाडले आहे. ही केवळ सुरवात असून, शक्तीहीन डबल इंजिन सरकार लवकरच इतर विविध समाजपयोगी योजना बंद करणार आहे, असा आरोप कुंकळ्ळीचे आमदार आणि काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष युरी आलेमाव यांनी केला आहे.

(Electric Vehicle Subsidy Scheme Backpedal Due to Inadequate Budget)

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी 50 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणा केली होती. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना 2025 -2026 पर्यंत सुरू राहील, असेही सरकारने सांगितले होते. अर्थसंकल्प सादर होऊन अवघे तीन महिने झाले असताना सदर योजना मागे घेण्याची वेळ सरकारवर का आली? असा सवाल युरी आलेमाव यांनी केला आहे.

अनेक इलेक्ट्रिक वाहन मालकांना शासनाकडून त्यांचे अनुदान अद्याप मिळालेले नाही हे खेदजनक आहे. अनुदानाची एकूण देय रक्कम जवळपास 13.50 कोटी आहे. कोळसा वाहतूकदार आणि पेट्रोलियम कंपन्यांकडून गोळा केलेला हरित उपकराचा महसूल कुठे जातो हे सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे, अशी मागणी युरी आलेमाव यांनी केली आहे.

भाजपने गोव्याला दिवाळखोरीत ढकलले

गोव्यातील भाजप सरकारने गोव्याला दिवाळखोरीत ढकलले आहे. परिणामी राज्यात आर्थिक आणीबाणी निर्माण झाली आहे. चुकीचे प्राधान्यक्रम आणि वायफळ खर्चामुळे राज्याची तिजोरी रिकामी झाली आहे. सरकार महसूल निर्मितीबाबत अनभिज्ञ आहे, असा आरोपही युरी आलेमाव यांनी केला.

‘त्या’ महसुलाचा तपशील जाहीर करा

गोव्यातील कोळसा वाहतुकीतून सरकारला मिळणाऱ्या महसुलाचा तपशील सरकारने सार्वजनिक करावा, अशी माझी मागणी आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ‘ग्रीन सेस’मधून संकलित केलेला वर्षनिहाय महसूल आणि हरित उपकर भरण्यावर एखाद्या कंपनीला दिल्या गेलेल्या ‘सवलती’चा तपशील सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे. सरकारने विधानसभेत तारांकीत प्रश्नावर दिलेल्या सदर विषयावरील उत्तरांमध्ये दिलेल्या आकडेवारीमध्ये प्रचंड संदिग्धता आहे, असे युरी आलेमाव यांनी निदर्शनास आणून दिले.