राज्यातील शैक्षणिक वर्ष जुलैपासून सुरू होणार आहे. जून महिना प्रिपरेशनसाठी वापरण्यात येईल तसेच खेळ पद्धतीचा वापर करून विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जाईल अशी माहीती आज शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर यांनी दिली.

शिक्षण विभागाच्या मान्यतेशिवाय आता कोणतीही पूर्व प्राथमिक शाळा चालणार नाही. 2025 पूर्वी सर्व संस्थांना सरकारची मान्यता घ्यावी लागेल असेही त्यांनी सांगितले.

नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी शिक्षण संचालनालयातर्फे यंदापासून केली जाणार आहे. वयाच्या तिसऱ्या वर्षी मुलांना फाऊंडेशन-एकमध्ये प्रवेश दिला जाईल. जुलैच्या ३ तारखेपासून ही अंमलबजावणी होणार आहे. या धोरणाची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी होणार असून, 2026 पर्यंत राज्यभरात हे धोरण अमलात येईल, अशी अपेक्षा शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर यांनी व्यक्त केली.

राबविण्यात येणाऱ्या नव्या राष्ट्रीय धोरणाची तयारी शिक्षण खात्याने कशी केली आहे, याची माहिती लोलयेकर यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली. या प्रसंगी शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे व राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे शंभू घाडी उपस्थिती होते.

लोलयेकर म्हणाले, नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा आराखडा जशास तशा राबविण्यात येणार आहे.