Goa Mid Day Meal : केंद्र सरकारकडून अजून निधी न आल्याने ''मिड डे मिल'' योजनेखाली शाळांना आहार पुरविणाऱ्या स्वयंसेवी गटांना पैसे दिले नाहीत, हे शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे यांनी दिलेले स्पष्टीकरण पूर्णतः दिशाभूल करणारे असून केंद्र सरकारने आपला वाटा यापूर्वीच राज्य सरकारला दिला असल्याचा दावा गोवा फॉरवर्डचे सरचिटणीस दुर्गादास कामत यांनी केला आहे.

या स्वयंसेवी गटांची थकित असलेली ३.७५ कोटींची थकबाकी लवकरात लवकर अदा करावी, अशी मागणी करणारे पत्र काल कामत यांनी मुख्य सचिवांना पाठविले होते. त्यांनतर शिक्षण संचालकांनी खुलासा करताना केंद्राकडून रक्कम आल्यावर स्वयंसेवी गटांची थकबाकी फेडली जाईल, अशी माहिती दिली होती.

केंद्रीय शिक्षण खात्याकडून गोवा सरकारला जी पत्रे आली होती, त्या पत्रांच्या प्रती प्रसारमाध्यमांना सादर करीत कामत म्हणाले, ‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण’ या योजनेखाली केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने गोवा शिक्षण खात्याला ६ सप्टेंबर २०२२ रोजी ७.९४ कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता पाठविला असून १५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी ७.३६ कोटी रुपयांचा दुसरा हप्ता पाठविला आहे.

या पत्रांच्या प्रती आमच्याकडे आहेत, असे असताना शिक्षण संचालक केंद्राकडून निधी आलाच नाही, असे कसे म्हणतात, असा सवाल त्यांनी केला.

सरकारकडून उधळपट्टी !

हे सरकार निधीची उधळपट्टी करत आहे. खिशात दमडी नसताना सरकार इव्हेंट साजरे करत आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत चार्टर विमाने घेऊन फिरत आहेत. पण विद्यार्थ्यांना आहार देणाऱ्या स्वयंसेवी गटांना देण्यास त्यांच्याकडे पैसे नाहीत. ही शरमेची गोष्ट आहे,अशा शब्दात कामत यांनी सरकारच्या उधळपट्टीवर टीका केली आहे.

...म्हणून निधी मिळाला नाही !

माध्यान्ह आहार केंद्राची योजना असल्यामुळे त्यांच्या कडून निधी अाल्याशिवाय राज्यसरकारला आपला हिस्सा देता येत नाही. तसेच पहिल्या हप्तातील ७५ टक्के निधी खर्चल्याशिवाय दुसरा हप्ता देता येत नाही. त्यामुळे निधी मिळाला नाही,असे शिक्षण संचालक झिंगडे म्हणाले होते.