डिचोली: गेल्या दहा वर्षांपासून मराठी माध्यमाच्या सरकारी शाळांवर संक्रांत आली आहे. २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षापर्यंत डिचोली तालुक्यात मराठी माध्यमाच्या ७८ सरकारी प्राथमिक शाळा होत्या. मात्र, पटसंख्येअभावी एक-एक करीत सुरू शैक्षणिक वर्षापर्यंत १३ शाळा बंद पडल्या आहेत, अशी माहिती शिक्षण खात्याच्या सूत्रांकडून मिळाली आहे. यात मुळगाव, व्हाळशी येथील अग्रेसर शाळांचा समावेश आहे. मात्र, व्हाळशी येथील शाळा सोडल्यास बंद पडलेल्या अन्य शाळा पुन्हा सुरूच झाल्या नाहीत.

‘मराठीप्रेमींचा तालुका’ अशी ओळख असलेल्या डिचोली तालुक्यात गेल्या काही वर्षांपासून मराठी माध्यमाच्या सरकारी प्राथमिक शाळांवर गंडांतर येत असून, सुरू शैक्षणिक वर्षांपासून शहरातील लामगावसह कारेखाजन-विर्डी, चिंचवाडा-पाळी आणि आमठाणे-मेणकुरे येथील मिळून चार प्राथमिक शाळांना ‘टाळे’ ठोकण्याची वेळ शिक्षण खात्यावर आली आहे. पटसंख्येअभावी या शाळा बंद पडल्या. सरकारी शाळांच्या घसरणाऱ्या शैक्षणिक दर्जामुळे मराठी माध्यमाच्या शाळांना वाईट दिवस आले आहेत. असा एक समज असला, तरी शाळा बंद पडण्यास पालकही तेवढेच जबाबदार असल्याच्या प्रतिक्रिया शिक्षणतज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहेत.

शिक्षण खाते आणि पालकांच्या अनास्थेमुळे बंद पडलेल्या सरकारी शाळा इमारतींची आता दुरवस्था होत आहे. डिचोली शहरातील व्हाळशी सरकारी शाळा ही एक आघाडीवर होती. पटसंख्येअभावी २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात ती बंद पडली. मात्र, सरकार दरबारी प्रयत्न करून दीनदयाळ जनसेवा प्रतिष्ठानने ही शाळा इमारत ताब्यात घेतली आणि या इमारतीत खासगी शाळा सुरू केली आहे.

ग्रीन शाळा’ तरीही अनास्थाच!

मराठी माध्यमाच्या सरकारी प्राथमिक शाळा बंद पडू नयेत. म्हणून सर्व साधनांनीयुक्त शाळा इमारती बांधण्याकडे सरकार भर देत आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांत डिचोली तालुक्यातील शाळा इमारतींची दुरुस्ती करतानाच काही शाळांसाठी नवीन सुसज्ज इमारती बांधल्या आहेत. एवढेच नव्हे, तर देशातील पहिली ‘ग्रीन शाळा’ तालुक्यातील विठ्ठलापूर-कारापूर येथे सुरू करण्यात आली आहे. तरीदेखील मराठी माध्यमाच्या मराठी शाळांना वाईट दिवस येऊ लागले आहेत.

कामगारांच्या मुलांमुळे शाळा टिकून!

बदललेली जीवनशैली आणि इंग्रजीचे ‘फॅड’ यामुळे बहुतांश पालकांचा कल शहरी भागातील शाळांकडे आहे. डिचोलीत अनुदानित खासगी प्राथमिक शाळा आहेत. त्यात तीन इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आहेत. पालकांमधील वाढत्या स्पर्धेमुळे सरकारी प्राथमिक शाळांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे, असे एका शिक्षण खात्याशी संबंधित अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. काही शाळा तर नोकरीधंद्यानिमित्त वास्तव्य करणाऱ्या राज्याबाहेरील कामगारांच्या मुलांमुळे टिकून आहेत, असा दावाही शिक्षणतज्ज्ञ व्यक्त करतात.