Goa News: कोकण रेल्वेच्या दुपदरीकरण होणे आता केवळ अशक्य बनले आहे. यासाठी निधी कोठून आणावा हा महामंडळासमोर मोठा प्रश्न उभा ठाकला आहे. रेल्वे मंडळाने कोकण रेल्वे महामंडळाला यासाठी निधी देण्यास नकार दिला आहे.

महामंडळाचे भाग भांडवलदार असलेल्या राज्यांपैकी कर्नाटकाने निधी देण्यास सरळ नकार दिला आहे. यामुळे कर्जाच्या खाईत असलेल्या कोकण रेल्वेला दुपदरीकरणाचा विचार आता गुंडाळून ठेवावा लागल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.

महामंडळाच्या मे मधील आर्थिक अहवालानुसार कोकण रेल्वेवर एकूण ७३३७ कोटी रुपयांची दायित्वे आहेत. त्यात १५०० कोटी रुपयांच्या बाँडचा समावेश आहे. पुढील चार ते पाच वर्षांत बाँडचे पैसे परत करायचे असून ९०० कोटी इतकी रक्कम जुलै आणि ऑगस्ट २०२४ मध्येच देय होती. त्यासाठी पुन्हा भरीव निधीची आवश्यकता भासली आहे.

२०१६-१७ पासून कोकण रेल्वेचे अधिकृत भागभांडवल ४००० कोटी रुपये इतके आहे, मूळ भागधारक टक्केवारीचा विचार केल्यास भारतीय रेल्वे २०४० कोटी रुपये, महाराष्ट्र ८८० कोटी रुपये, गोवा २४० कोटी रुपये, कर्नाटक ६०० कोटी रुपये आणि केरळने २४० कोटी रुपये देणे आहेत. ते मिळण्यात आता महामंडळाला अडचणी येत आहेत. यासाठी संबंधित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याची वेळ महामंडळाच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांवर आली आहे.

दुहेरीकरणाच्या कामासाठी कर्नाटक सरकारने निधी देण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. इतर राज्यांनी केंद्रीय मंत्रालयाने निधीबाबत वारंवार स्मरणपत्रे दिल्यावरही त्यांना उत्तर न दिल्यामुळे तो टप्पा दुहेरीकरणाचा प्रस्तावच रद्द करण्यात आला.

बॉन्डचे पैसे परत करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कोकण रेल्वेने सर्व भागधारकांना विनंती केली होती, परंतु, महाराष्ट्राने तसे करण्यास नकार दिला. तर राज्य शासनांनी आपापल्या हिस्सेदारी नुसार निधी उपलब्ध करून दिल्यावरच निधी देण्याची भूमिका केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने घेतली. गोव्यानेही १६ कोटी रुपये महामंडळाला द्यायचे आहेत.

मूळ उद्देशाला हरताळ

मूळ करारानुसार १५ वर्षे किंवा सर्व देणी देऊन झाल्यावर यापैकी जे आधी होईल तेव्हा कोकण रेल्वे भारतीय रेल्वेत विलीन होणे अपेक्षित होते. परंतु, २००८-०९ मध्ये केंद्र सरकारने कोकण रेल्वे सर्व देणी देऊन झाल्यावरही स्वतंत्रच राहील असे ठरवले.

यामुळे एकप्रकारे संस्थापकांच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला गेला आहे. आता २५-३० वर्षांनंतरही कोकण रेल्वेचा कारभार स्वतंत्रच असून केवळ आपल्याला मिळणाऱ्या नफ्याच्या जोरावर हे महामंडळ केवळ रेल्वे चालवण्याचे काम करते.

३१ वर्षांनंतरही अधिभार तसाच

बांधकाम खर्च अधिक असल्यामुळे १९९३ मध्ये कोकण रेल्वे मार्गावर रोहा-वीर आणि मंगळूर-उडुपी मार्गावर प्रवासी वाहतूक सुरु झाल्यापासून सादर मार्गावर प्रवासी वाहतुकीसाठी ४० टक्के तर मालवाहतुकीसाठी ५० टक्के अधिभार लागू केला गेला. १९९८ मध्ये संपूर्ण मार्ग सुरु झाल्यावर हा अधिभार संपूर्ण मार्गाला लागू करण्यात आला. परंतु आज ३१ वर्षांनंतरही हा अधिभार तसाच आहे.

केवळ १४१ किलोमीटर दुहेरीकरण

वर्ष २०२४-२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात भारतीय रेल्वेला २,६२,२०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. परंतु केवळ वेगळ्या पद्धतीच्या व्यवस्थापन संरचनेमुळे कोकण रेल्वेला अर्थसंकल्पातून भरीव लाभ मिळालेला नाही.

संपूर्ण देशात नवीन रेल्वेमार्ग, दुहेरीकरण, चौपदरीकरण यासारखे प्रकल्प भरभरून सुरु असताना केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडे देण्यात आलेल्या कोकण रेल्वेच्या केवळ १४१ किलोमीटर दुहेरीकरण प्रस्तावाला संबंधित राज्य शासन निधी देत नाहीत म्हणून रेल्वे मंडळाने आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने नकार कळवला.