Mahadayi Water Dispute: केंद्रीय जल आयोगाने म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी कर्नाटकला दिलेली डीपीआर मंजुरी मागे घ्यावी आणि तातडीने जल व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करावे, या मागणीसाठी राज्य सरकारच्या याचिकेवर उद्या, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे.

यासाठी राज्य प्रशासनाने मोठी तयारी केली असून अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांच्यासह विधिज्ञांचा फौजफाटा दिल्लीत पोहोचला आहे.

जनप्रक्षोभामुळे सरकारची न्यायालयात धाव

डीपीआर मंजुरीनंतर केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनीही या प्रकरणाला वारा देत उत्तर कर्नाटकासाठी आम्ही म्हादईचे पाणी देत आहोत, याला गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांची संमती आहे, असे सांगितल्याने राज्यभर असंतोष उसळला.

त्यावर विरोधकांनी राज्य सरकारला धारेवर धरून वेगवेगळ्या प्रकारचे आंदोलने सुरू केली. यामुळे राज्य सरकारला तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. यावर तातडीने सुनावणी अपेक्षित असताना ती सुनावणी यादीतून वगळली. अखेर उद्या सोमवारी या संदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे.

म्हादईच्या संदर्भातील आमची न्यायालयातील बाजू भक्कम आहे. पर्यावरणीय मुद्दयाच्या आधारे विधीतज्ज्ञ ही बाजू न्यायालयाच्या निदर्शनास आणतील. आणि हा मंजूर डीपीआर मागे घेण्यास भाग पाडतील.

- सुभाष शिरोडकर, जलस्त्रोत मंत्री

जलतंटा लवादाच्या निवाड्याला सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामध्ये ही हस्तक्षेप याचिका शनिवारी सादर केली आहे. सरकार गोव्याचे पर्यावरण व वन तसेच म्हादई वाचवण्यास अपयशी ठरले, तरी या हस्तक्षेप याचिकेतून ही लढाई पुढे नेली जाणार आहे.

-सुदीप ताम्हणकर, आरटीआय कार्यकर्ते

कर्नाटकला कळसा-मांडुरा प्रकल्पासाठी मंजूर केलेल्या डीपीआरनुसार म्हादईचे पाणी वळवण्यास कर्नाटकला बंदी घालावी, यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या हस्तक्षेप अर्जावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणी होणार आहे.

हे प्रकरण न्यायालयाच्या कामकाज पटलावर असून ते पटलावरून काढण्यात येऊ नये, असा शेरा मारलेला आहे. त्यामुळे ही सुनावणी दिवसभरात कधीही होऊ शकते. महाराष्ट्राचे माजी अॅडव्होकेट जनरल व ज्येष्ठ वकील डी. खंबाटा हे बाजू मांडणार आहेत.

यासाठी विविध खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच माझ्यासह इतर वकील मदत करण्यासाठी दिल्लीला आलो आहेत.

- देविदास पांगम, अॅडव्होकेट जनरल