गोवा: विरोधी पक्षनेते मायकेल लोबो यांनी आज ज्या अधिकाऱ्यांनी योजनांना मंजुरी दिली त्याच अधिकाऱ्यांनी ODP च्या निलंबनाच्या कारणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. गोवा सरकारने एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात कळंगुट-कांदोळी, पर्रा-नागवा- हडफडे आणि वास्कोसाठी ओडीपी निलंबित करण्याची घोषणा केली होती.

(Dispute between Vishwajeet Rane and Michael lobo)

मुख्य नगर नियोजक राजेश नाईक यांच्यासह याच अधिकाऱ्यांनी भाजप सरकारच्या काळात ओडीपी मंजूर केल्याचे लोबो यांनी निदर्शनास आणून दिले. ते पुढे म्हणाले की, तत्कालीन टीसीपी मंत्री बाबू कवळेकर आणि एनजीपीडीएचे अध्यक्ष फ्रान्सिस सिल्वेरा यांच्या देखरेखीखाली योजना तयार करण्यात आल्या होत्या आणि ओडीपीच्या निलंबनामागे ‘गुप्त हेतू’ असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. पुढे त्यांनी आपल्यावर लावण्यात आलेल्या सर्व आरोपांचे खंडन केले. त्यांनी मुख्यमंत्री सावंत यांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. योगायोगाने, TCP विभागाने अधिकाऱ्यांना बांधकाम, सनद मंजूरी किंवा निलंबित ODP च्या आधारे दिलेल्या शिफारसींसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्रे मागे घेण्यास सांगणारे आदेश जारी केले आहेत.

विश्वजीत आणि मायकल यांच्यामध्ये वादाची ठिणगी; कोण आहे मायकल ?

मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाचा अभ्यास करून त्यानुसार हस्तक्षेप करणार असल्याचे सांगितले. विशेष म्हणजे, जमिनीशी संबंधित बेकायदेशीरतेबाबत लोबो यांच्यावर अनेक आरोप करणारे टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे यांना मायकलच्या आरोपांबाबत प्रतिक्रिया विचारली असता ते म्हणाले, “कोण मायकल आहे. मी त्याला ओळखत नाही.”

मायकल लोबोंचा हल्लाबोल

पर्रा-नागवा- हडफडे बाह्य विकास आराखड्याअंतर्गत दिलेले ना हरकत दाखले, सनद जर मंत्र्यांनी रद्दबातल ठरवले तर त्या विरोधात कोर्टात जाऊ. मंत्री विश्वजीत गोवा वाचविण्याची भाषा करत आहेत तो देखावा. विश्वजीत कधीच गोव्याचे राखणदार ठरू शकत नाही, विरोधीपक्षनेते मायकल लोबोंचा हल्लाबोल