कोविड इस्पितळात (Hospital) खाट मिळवण्यासाठी, खाट मिळाल्यानंतर ऑक्सिजन (Oxygen) मिळवण्यासाठी रुग्णांचे नातेवाईक धडपडत असतानाच ‘गोमेकॉ’तील (GOMECO)ऑक्सिजन पुरवठ्यावरून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्यातील मतभेद ठळकपणे समोर आले. ‘गोमेकॉ’ला भेट दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी ‘गोमेकॉ’त मुबलक ऑक्सिजन पुरवठा आहे, पण वार्डांत सिलिंडर वेळेवर पोचत नसल्याकडे बोट ठेवल्याच्या काही वेळातच आरोग्यमंत्र्यांनी (Health  Minister) पलटवार करताना काहीजण मुख्यमंत्र्यांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप केला. (Disagreement between Goa Chief Minister and Health Minister)

COVID-19 Goa: या केंद्रांवर सर्वाधिक कोविड रूग्णांची नोंद

एकंदर ऑक्सिजन पुरवठ्याविषयी उच्च न्यायालयाने चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यासही आरोग्यमंत्र्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही. या साऱ्याची सुरवात आज मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीपूर्वी झाली. ‘गोमेकॉ’त ऑक्सिजनअभावी अनेकांना प्राण गमवावे लागल्याचे व्हीडिओ समाजमाध्यमावर सकाळपासूनच फिरू लागले होते.  सरकार ऑक्सिजन पुरवण्यात अपयशी ठरल्याचा आणि या रुग्णांच्या मृत्यूंना मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्री जबाबदार असल्याचा आरोप या चित्रफितींत करण्यात आला होता. या चित्रफितींची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी ‘गोमेकॉ’त जाण्याचा निर्णय घेतला.

COVID-19 Goa: एका दिवसात 75 तर मे महिन्यात 636 जणांचा मृत्यू

एरव्ही मुख्यमंत्री येणार असल्याची कल्पना ‘गोमेकॉ’च्या प्रशासनाला मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून दिली जाते, पण आज मुख्यमंत्री थेटपणे ‘गोमेकॉ’त थडकले आणि पीपीई कीट घालून थेट कोविड वॉर्डात गेले. मुख्यमंत्री येणार याची सुतराम कल्पना कोणाला नव्हती. त्याही पुढे जात ते कोविड वॉर्डात जातील, याचा कोणी विचारही केला नव्हता. मुख्यमंत्री कोविड वॉर्डात येणार याची डॉक्टर, परिचारिका किंवा इतर कर्मचाऱ्यांना जराही कल्पना नव्हती. 

श्वेतपत्रिका घ्यावी

मी बैठकांत असल्याने ‘गोमेकॉ’त पोचलो नाही, पण मुख्यमंत्र्यांनी मला तेथे जात असल्याची कल्पना दिली होती. मला वाटते यावर उच्च न्यायालयाने ऑक्सिजन पुरवठ्यावर श्वेतपत्रिका घ्यावी. सायंकाळच्या मुख्यमंत्री दौऱ्याविषयी आपणास आता काही माहीत नाही, असे आरोग्यमंत्र्यांनी दुपारी स्पष्ट केले आणि मुख्यमंत्र्यांनी बोलावल्यास जाणार असल्याचे नमूद केले होते. मात्र सायंकाळी मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यावेळी आरोग्यमंत्री नसल्याने मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना दूर ठेवले का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.