पणजी: पंचायत निवडणुकीला अजूनही वेळ असताना व नवीन सरकार स्थापनेपूर्वीच पंचायत प्रभाग फेररचनेसाठी हरकती व सूचना मागवण्यासाठी होत असलेल्या घिसाडघाईला विरोध आहे. ज्या पद्धतीने ही प्रक्रिया केली जात आहे यावरून ती नवीन सरकार येण्यापूर्वी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे 4 मार्चपर्यंतची मुदत राज्य निवडणूक आयोगाने वाढवण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी आज केली.

राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील पंचायतींच्या प्रभाग फेररचनेचा मसुदा सर्व पंचायतीमध्ये ठेवला आहे त्याला अनेक पंचायतीमधील लोकांकडून हरकती घेण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये करण्यात आलेली फेररचना फक्त प्रभाग बदलण्यापुरतीच असून ते करताना संबंधित मतदारांना विश्‍वासात घेण्यात आले नाही. 10 मार्चला मतमोजणी होणार आहे व त्यानंतर नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर पंचायत प्रभाग फेररचनेसाठी पुरेसा वेळ लोकांना देता येणार आहे. निवडणुकीची मुदत 20 जूनपर्यंत आहे.

सरकारकडून होणाऱ्या हस्तक्षेपामुळे प्रभाग आरक्षण व फेररचनेचे अधिकार आयोगाला देण्याचा त्यामागील हेतू होता. यापूर्वी आरक्षण व फेररचनेत झालेल्या हस्तक्षेपाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने झणझणीत अंजन घातले आहे, असा टोला कामत यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना हाणला.

आयोगाने चुका करू नयेत

प्रभाग फेररचनेसंदर्भात हरकती व सूचना मागवण्याची घाई करून पुन्हा चुका आयोगाने करू नयेत अन्यथा लोकांना पुन्हा न्यायालयामध्ये जाण्यापासून पर्याय उरणार नाही. लोकांच्या भावनांचाही आयोगाने कदर करावी व त्याकडे दुर्लक्ष करू नये. 4 मार्चपर्यंत दिलेली मुदत ती वाढवण्यात यावी. सध्या सुरू असलेली प्रक्रिया स्थगित करून या प्रक्रियेबाबत पारदर्शकता द्यावी, असे विरोधी पक्षनेते कामत म्हणाले.