पणजी: धारबांदोडा येथील बंद पडलेला संजीवनी सहकारी साखर कारखाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली गतिमान केल्या आहेत. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर हा कारखाना चालविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून पुढील महिनाभरात यासाठी निविदा मागविण्यात येणार आहेत.

सरकारच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी खात्यातून मिळालेल्या माहितीनुसार, निवड झालेल्या खासगी गुंतवणूकदाराला हा कारखाना ३० वर्षांच्या कराराने चालविण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. कारखाना सुरू करण्यासाठी लागणारी संपूर्ण गुंतवणूक खासगी कंपनीलाच करावी लागणार असून त्याने गोव्यातील बागायतदार शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी करणे बंधनकारक असेल.

शिवाय, ऊस गाळपाबरोबरच इथेनॉल उत्पादनालाही प्राधान्य दिले जाणार आहे. या गुंतवणूकदारास कारखान्याच्या मालकीची पूर्ण १० लाख चौरस मीटर जमीन दिली जाणार नाही, तर केवळ कारखान्यापुरतीच जमीन त्याच्याकडे सुपूर्द केली जाणार आहे. १९७१ मध्ये सुरू झालेला संजीवनी कारखाना हा गोव्यातील पहिला व एकमेव सहकारी साखर कारखाना होता.

धारबांदोडा परिसरातील शेकडो शेतकऱ्यांचा आधार म्हणून त्याने जवळपास चार दशके काम केले. एका काळी कारखान्याची गाळप क्षमता १ हजार २५० मेट्रिक टन प्रतिदिन इतकी होती. २००० ते २०१० या कालावधीत दरवर्षी सुमारे ४ ते ५ लाख टन ऊस गाळप केले जात होते.

मात्र, व्यवस्थापनातील गैरकारभार, उत्पादन खर्चातील वाढ, विजेची समस्या, यंत्रसामग्री जीर्ण होणे आणि साखरेच्या दरातील घसरण या कारणांमुळे कारखान्याची आर्थिक स्थिती ढासळली. सरकारकडून आर्थिक मदत मिळत असूनही तोट्याचे प्रमाण वाढत गेले. अखेर २०१५-१६ या हंगामानंतर कारखाना पूर्णपणे बंद पडला.

सरकारची अपेक्षा

आता सरकारच्या पुनरुज्जीवन प्रयत्नांमुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा आशेचा किरण दिसू लागला आहे. कारखाना सुरू झाल्यास शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदीस बाजारपेठ मिळेल. हजारो रोजगार निर्माण होतील. इथेनॉल उत्पादनामुळे ऊर्जाक्षेत्रात हातभार लागेल. गोव्याच्या औद्योगिक क्षेत्राला चालना मिळेल, असा विश्वास राज्य सरकार व्यक्त करत आहे.

बंद पडल्यानंतरची परिस्थिती

कारखाना बंद झाल्यानंतर सुमारे १ हजारहून अधिक कायम व हंगामी कामगार बेरोजगार झाले. गोव्यात एकेकाळी ४,०००–५,००० हेक्टर क्षेत्रावर ऊस लागवड होत होती. कारखाना बंद झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना उत्पादनासाठी बाजारपेठच उपलब्ध राहिली नाही. त्यामुळे ऊसाखालील क्षेत्र झपाट्याने कमी होत गेले आणि सध्या ते केवळ १ हजार ५०० हेक्टरखाली आल्याचे कृषी खात्याच्या आकडेवारीत नमूद आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी भात, भाजीपाला, सुपारी, फळबागा किंवा इतर नगदी पिकांकडे वळणे पसंत केले. सरकार गेली पाच वर्षे या शेतकऱ्यांना उभयपक्षी ठरलेला दर उसापोटी देत होते. यंदा केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावापेक्षा जास्त रक्कम सरकार देणार आहे. मात्र त्यासाठी ऊस आणून द्यावा लागणार आहे.