पणजी: आमदारांनी पुढाकार घेतल्यास आवश्यक तेथे देवनागरी कोकणी माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्यास तसेच ज्या शिक्षण संस्थांना अशा शाळा सुरू करायच्या आहेत, त्यांना ‘ना हरकत दाखला’ देण्यास सरकार तयार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी विधानसभा सभागृहात बोलताना स्पष्ट केले.
आमदार विजय सरदेसाई आणि ॲड. कार्लुस फेरेरा यांनी नव्या शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत (एनईपी) विचारलेल्या प्रश्नाला ते उत्तर देत होते. ‘एनईपी’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये रोमन लिपीचा उल्लेख असल्याचा दावा प्रथम आमदार फेरेरा यांनी केला होता. त्यावर इंग्रजी अक्षरे जिथे येतात, त्याला रोमन लिपी म्हणतात, असा या मार्गदर्शक तत्त्वांचा अर्थ असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
त्यानंतर आमदार सरदेसाई यांनी, राज्यातील आठ तालुक्यांत कोकणी शाळा नसल्याचे आणि तीन तालुक्यांतील कोकणी शाळांना सरकारी अनुदान मिळत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर बोलताना, सरकार देवनागरी कोकणीतून शाळा सुरू करण्यास तसेच ज्या संस्थांना देवनागरी कोकणीतून शाळा सुरू करायच्या आहेत, त्यांना ‘ना हरकत दाखले’ देण्यास तयार आहे. परंतु, त्यासाठी आमदारांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.
मराठीतून चालणाऱ्या सरकारी प्राथमिक शाळा बंद न करता देवनागरी कोकणीतील शाळांनाही सरकार प्रोत्साहन देईल, अशी हमी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केली. शिवाय राज्यात सध्या कोकणी माध्यमाच्या २३ आणि मराठी माध्यमाच्या ६४५ सरकारी प्राथमिक शाळा सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
सरकारी अनुदानित पूर्व प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांना शिपाई, चालकांपेक्षा कमी वेतन मिळत असल्याचा मुद्दा आमदार सरदेसाई यांनी यावेळी उपस्थित केला होता. त्यावेळी ‘एनईपी’अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शाळा सुरू करण्यासाठी सरकारने ७०२ अर्ज आलेले आहेत. त्यांची छाननी झाल्यानंतर त्यांना परवानगी देताना त्यांनी विद्यार्थ्यांकडून आकारायची फी आणि शिक्षकांचे वेतन निश्चित केले जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नमूद केले.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.