राज्यात म्हादई वाचविण्यासाठी जी लोकचळवळ उभारली गेली आहे, ती ‘सेव्ह म्हादई, सेव्ह गोवा’ मंचच्या नेतृत्वाखाली. म्हादई वाचविण्यासाठी 2019 प्रमाणे लोक पुन्हा उठाव करतील आणि जागृतीवर भर दिला आहे. या चळवळीत कोणतीही फूट पडलेली नाही, असे ठामपणे मंचचे सदस्य महेश म्हांबरे यांनी सांगितले.

दरम्यान, म्हादई वाचविण्याचे सरकारी पातळीवर जी काही पावले उचलली जात आहेत, ती ॲड. यतिश नाईक यांनी आक्रमकपणे पटवून देण्याचा प्रयत्न ‘गोमन्तक’ टीव्हीच्या ‘सडेतोड नायक'' कार्यक्रमात केला.

संपादक-संचालक राजू नायक यांनी ‘सडेतोड नायक'' कार्यक्रमात म्हादई आंदोलनाची सद्यःस्थिती आणि सरकारी पातळीवर म्हादई वाचविण्यासाठी राज्य सरकारचे सुरू असलेले प्रयत्न वरील दोन्ही पाहुण्यांकडून जाणून घेतले.

गेली पंचवीस-तीस वर्षे म्हादईचा विषय न्यायालयात आहे. परंतु म्हादईविषयी प्रथम 2019 मध्ये ‘सेव्ह म्हादई आणि सेव्ह गोवा’ या मंचाच्या पुढाकारामुळे 1 नोव्हेंबर रास्तो रोको आंदोलन केले. त्यामुळे राज्यात आणि केंद्रालाही म्हादईचा विषय काय आहे, तो समजला.

म्हादईचे प्रकरण न्यायालयात असतानाही केंद्र सरकारने कर्नाटकाचा डीपीआर मंजूर केला. त्यामुळेच आम्ही पुन्हा आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. त्यानुसार आम्ही जनजागृती केली व 16 जानेवारीला विर्डी येथे सभा घेतली. त्यावेळी सर्व राजकीय पक्षांना आम्ही निमंत्रित केले होते. आमचा कोणत्याच सरकारला विरोध नाही, उलट राज्य सरकारला बळकटी मिळण्यासाठी हा प्रयत्न होता.

ॲड. यतिश यांच्या मते राज्य सरकार मजबूतपणे म्हादईबाबत बाजू मांडत आहे. राज्य सरकार म्हादईविषयी राज्यावर अन्याय होऊ देणार नाही, हे स्पष्ट दिसते. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली लोकांना बरोबर घेऊन हा लढा जिंकणारच.

पिण्याच्या पाण्यासाठी, भूजलपातळीसाठी, जैवविविधतेसाठी आणि वन्यजिवांसाठी म्हादई महत्त्वाची आहे. राज्य सरकारने म्हादईविषयी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेच्या रूपात आपले म्हणणे मांडलेले आहे. त्याशिवाय राज्य सरकारनेही कर्नाटकचा डीपीआर मागे का घ्यावा, हे केंद्र सरकारला पटवून दिले आहे.

म्हांबरे आणि ॲड. नाईक यांनी म्हादईच्या विषयावर आपापली बाजू पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. हे करीत असताना दोघांनीही एकमेकांचे मुद्दे खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला.

शाब्दिक हल्लाबोल

या चर्चे दरम्यान म्हांबरे आणि ॲड. नाईक यांच्यात शाब्दिक हल्लाबोल सुरू होता. मुख्यमंत्र्यांनी सर्व पक्षीय आमदारांची बैठक बोलाविली होती, तेव्हा विरोधी पक्षातील आमदारांनी त्यावर बहिष्कार घातला होता, हा मुद्दा ॲड. नाईक पटवून देत होते.

त्यावरून म्हांबरे यांनी आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला, त्यावर म्हांबरे हे काँग्रेसची भाषा बोलतात, असा आरोपही ॲड. नाईक यांनी केला. दोघांच्या या तु-तू मै-मैमध्ये अखेर संपादकांनी हस्तक्षेप करीत चर्चा मूळ विषयाकडे वळविली.