Goa Politics:

आदिवासी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याच्या प्रश्नावरून सुरू झालेल्या आंदोलनातून काहीच साध्य न झाल्याने आदिवासी समाजाच्या नेत्यांनी सरकारविरोधात गावोगावी जाऊन प्रचार करणार असल्याचा इशारा दिला होता.

आज त्याची प्रत्यक्ष सुरुवात सांगे मतदारसंघातील काजूघोटोव आणि कुर्पे-वाडे कुर्डी येथून करण्यात आली. आदिवासी समाजबांधव आपल्या कोणत्याही कार्याची सुरुवात गावातील मांडावरून करतात. त्याच मांडावरून आज आदिवासी नेत्यांनी सरकारविरोधात एल्गार पुकारला. विधानसभा निवडणुकीसाठी राजकीय आरक्षण मिळावे आणि लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी त्याची अधिसूचना काढावी

आचारसंहितेपूर्वी त्याची अधिसूचना काढावी, अशी मागणी करत गेल्या वर्षभरात आदिवासी नेत्यांनी राज्यात जनजागृती केली होती. प्रसंगी मोर्चा, आंदोलनेही केली; परंतु सरकारकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने संतापलेल्या आदिवासी नेत्यांनी राजधानी पणजीत धरणे आंदोलन, साखळी उपोषण करून पाहिले; पण सरकारने ठोस कृती न केल्याने लोकसभा निवडणुकीवेळी सत्ताधारी पक्षाला जेरीस आणण्यासाठी खेडोपाड्यात, गावोगावी जाऊन सरकारविरोधात वातावरण निर्मिती करण्यासाठी आज प्रत्यक्ष सांगे मतदारसंघातून सुरुवात केली.

यावेळी रामा काणकोणकर यांनी आतापर्यंत सरकारने आदिवासी लोकांच्या किती नोकऱ्या रोखून धरल्या, कोणत्या योजनेचा निधी उपलब्ध असूनही त्या मार्गी लावल्या नाहीत, याची जंत्रीच लोकांसमोर सादर केली. या मोहिमेत हर्षा वाडकर, जयराम गावकर, आनंद गावकर, संकेत गावकर आदी प्रमुख कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

मोहिमेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

राजकीय आरक्षणाविषयी आदिवासी समाजामध्ये जागृती करण्यासाठी गावातील मांड हेच योग्य व्यासपीठ असून त्या ठिकाणी घेतलेला निर्णय हा बंधनकारक मानला जातो. म्हणून सरकारने आदिवासी समाजाला कसे झुलवत ठेवले आहे, त्याचा लेखाजोखाच प्रत्यक्ष लोकांसमोर आदिवासी नेत्यांनी कथन केला. समाज बांधवांचाही तितकाच उत्स्फूर्तपणे पाठिंबा मिळत असल्याचे रूपेश वेळीप यांनी सांगितले.

आता नाही, तर कधीच नाही!

आंदोलनाचे प्रमुख नेते रामा काणकोणकर यांनी आतापर्यंत झालेल्या आदिवासी आंदोलनाचा आढावा घेतला. आदिवासी समाज पोकळ आश्वासनांवर विसंबून राहिल्यास राजकीय आरक्षण कधीच मिळणार नाही. त्यामुळे ‘आता नाही तर कधीच नाही’ म्हणत याच लोकसभा निवडणुकीत सरकारला योग्य धडा शिकविण्यासाठी हीच संधी असल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले.