Margao Municipality : गतसाली ऑक्टोबर महिन्यात दौलत हवालदार यांच्या नेतृत्वाखाली तिसऱ्या वित्त आयोगाचे प्रतिनिधी मडगावात आले होते, तेव्हा त्यांनी जकात करा बदली भरपाई म्हणून सरकारकडून जादा अनुदान देण्याची शिफारस केली जाईल, असे सांगितले होते.

जकात कर बंद झाल्याने नगरपालिकेच्या महसुलात घट झाल्याचे व त्याचा परिणाम नगरपालिकांच्या आर्थिक स्थितीवर झाल्याचे मान्य केले होते. त्यामुळे सर्व नगरपालिका आता ही भरपाई कधी मिळेल याच्या प्रतीक्षेत आहे.

नगरपालिकांना जकात (ऑक्ट्रॉय) करामुळे महिन्याकाठी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळायचा. पण जकात कराचा जीएसटीमध्ये समावेश केल्याने हा महसूल बंद झाला आहे.

इतरही पर्याय उपलब्ध

नगरपालिकेपुढे अनेक पर्याय आहेत. एक म्हणजे नगरपालिकेने पगार जमा करण्यासाठी दोन दिवस थांबावे, जेणेकरून नगरपालिकेच्या नावे जे धनादेश बॅंकेत जमा केले आहेत ती रक्कम खात्यामध्ये जमा होऊ शकेल.

त्याचप्रमाणे भाडेपट्टी, घरपट्टी किंवा इतर महसुलातूनही रक्कम जमा होऊ शकेल. नगरपालिकेपुढे मुदत ठेवी मुदतीपूर्वी वटवण्याचा पर्याय आहे. नगरपालिका प्रशासनाकडून ग्रँट इन एडद्वारे जे 1.5 कोटी रुपये येणे आहेत ते जमा करण्याची सरकारला यापूर्वीच विनंती करणारा नोट पाठविला आहे.