Mahadayi जागृतीसाठी शिक्षण खात्याची आडकाठी अयोग्य : गोवा फॉरवर्ड; शैक्षणिक, राजकीय मान्यवरांनी केला निषेध

Mahadayi Water Dispute: ‘म्हादई ही आपल्याला आईसमान’ असे म्हणणारे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याकडे असलेले शिक्षणखाते गोव्यातील विद्यार्थ्यांमध्ये म्हादई संदर्भात जागृती निर्माण करण्यास आडकाठी आणते.

जे उद्याचे सुजाण नागरिक होणार आहेत, त्या विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षण खात्याला पर्यावरणाच्या प्रश्नाबद्दल जागृती झालेली नको का? की म्हादई आता मुख्यमंत्री सावंत यांच्यासाठी सावत्र आई बनली आहे, असा सवाल गोवा फॉरवर्डच्या पर्यावरण विभागाचे निमंत्रक विकास भगत यांनी केला आहे.

गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या पर्यावरण विभागाने 1 मार्च रोजी मडगाव येथे म्हादई विषयावर आंतरशालेय वक्‍तृत्‍व स्पर्धा जाहीर केल्‍यानंतर शिक्षण खात्याच्या बार्देश तालुक्याचे शिक्षण अधिकारी किरण चौलसकर यांनी ‘शिक्षक आणि विद्यार्थी यांनी म्हादई संदर्भातील कुठल्याही स्पर्धेत भाग घेऊ नये’, अशी सूचना केली आहे. या संदर्भात आज भगत यांनी मडगावात पत्रकार परिषद घेतली.

शिक्षण खात्‍याकडून राजकारण!

म्हादई विषयावर राजकारण नको, असे जे मुख्यमंत्री म्हणतात त्यांचेच शिक्षण खाते अशा प्रकारे राजकारण करत आहे, असा आरोप करून गोव्यात म्हादईवर आंदोलन होऊ देणारच नाही, असा मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारला शब्द दिला आहे का, असा सवाल त्यांनी केला. ज्या शिक्षण अधिकाऱ्याने या सूचना जारी केल्या आहेत, त्यांना ताबडतोब सेवेतून निलंबित करा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

म्हादईप्रश्‍नी राज्यातील जागृतीत शालेय विद्यार्थी सहभाग घेत असल्याने त्यावर शिक्षण खात्याने आता टाच आणली आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये म्हादईसंबंधित जनजागृती झाल्यास मोठे लोकआंदोलन होण्याच्या भीतीनेच सरकारकडून या गोष्टीला विरोध होतोय.

म्हादईसंदर्भात कोणत्याही उपक्रमात सहभागी होऊ नये, असे निर्देश विद्यार्थी व शिक्षकांना दिले आहेत. या कृतीचा शैक्षणिक आणि राजकीय क्षेत्रातील मान्यवरांनी निषेध तर केलाच आहे. परंतु जनजागृतीपासून विद्यार्थ्यांना दूर करणे चुकीचे असल्याचेही मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे.

विद्यार्थ्यांवर निर्बंध का?

"विद्यार्थ्यांना विचार करण्यास प्रवृत्त करणे, हे शिक्षणाचे मुख्य उद्दिष्ट. कुठल्याही गोष्टीवर त्यांना सजग करणे हे शिक्षण देणाऱ्यांचे पहिले काम. अशा परिस्थितीत अमुकच एका विषयावरील स्पर्धांत विद्यार्थ्यांनी भाग घेऊ नये, असे म्हणणेच सर्वात आधी चुकीचे.

तसे करणे म्हणजे त्यांच्या विचारशक्तीला कुंठीत करण्यासारखे होईल. शिक्षण खात्याने जर अशा प्रकारचा फतवा काढलेला असेल तर खात्याचे डोके ठिकाणावर आहे का, असेच विचारावे लागेल."

- विठोबा देसाई, निवृत्त शिक्षक

प्रत्येकाला वैयक्तिक मते...

"शिक्षण खात्याकडून अशाप्रकारचा कुठला आदेश काढला असल्यास तो अयोग्यच म्हणावा लागेल. कुठलीही शिक्षण संस्था किंवा पालकवर्ग मुलांना थेट अशा उपक्रमांत सहभागी होण्याकरिता वेठीस धरणार नाही. प्रत्येकाला वैयक्तिक मते व अधिकार आहेत आणि कुणीही घटनात्मक अधिकार कुणाकडूनच हिरावून घेऊ शकत नाही.त्यामुळे शिक्षकी पेशा बाजूला ठेवून एखादा शिक्षक अशा सार्वजनिक हिताच्या उपक्रमात नक्कीच भाग घेऊ शकतो."

- रमाकांत खलप, माजी केंद्रीय न्यायमंत्री

हे जनसामान्यांचे कर्तव्यच!

"शिक्षणाचा उद्देश योग्य नागरिक घडविणे हाच असतो. मूलभूत हक्कांची जाणीव व ज्ञान शिक्षणातूनच मिळत असते. लोकहिताच्या मुद्यांबद्दल जागृती शिक्षणातूनच घडायची असते. शिक्षण माणसाला अज्ञानाच्या, अकर्मण्यतेच्या जोखडातून मुक्त करते. म्हादईचा प्रश्न हा लोकहिताचा प्रश्न आहे, जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. या प्रश्नासाठी सक्रिय प्रतिक्रिया देणे हे शिक्षक, विद्यार्थी व जनसामान्यांचे सामाजिक-नैतिक कर्तव्य आहे."

- सुभाष वेलिंगकर, शिक्षण क्षेत्रातील जाणकार

खच्चीकरणाचा प्रयत्न अयोग्य

"म्‍हादई नदीचे रक्षण व्‍हावे ही भावना गोमंतकीयांमध्‍ये आहे. त्‍यासाठी जागर करण्‍याचा प्रत्‍येकाला अधिकार आहे. ‘म्‍हादई’ संदर्भात जागृती कार्यक्रमांत सहभागी होण्‍यास शिक्षक व विद्यार्थ्यांना मज्‍जाव करणारा बार्देश भागशिक्षण अधिकाऱ्यांचा आदेश राज्‍यघटनेचे उल्‍लंघन करणारा आहे. प्रत्‍येक नागरिकाला पर्यावरण संरक्षण, संवर्धनाचा अधिकार आहे. तो डावलता येणार नाही."

- राजेंद्र केरकर, पर्यावरण अभ्‍यासक

सरकारचा हेतू स्पष्ट होतो...

"शासकीय नियमानुसार शासकीय कर्मचारीवर्ग सरकारविरुद्ध आंदोलनातून सहभागी होऊ शकत नाही. पण सरकारवर टीका न करताही विद्यार्थी, पालक, समाज यांच्यासाठी जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात काही गैर आहे, असे मला तरी वाटत नाही. शिक्षण खात्याने कशा प्रकारचे परिपत्रक काढले आहे ते वाचल्यानंतरच प्रत्यक्ष शिक्षण खात्याचा किंवा सरकारचा काय हेतू आहे? त्यात काय निर्देश दिलेले आहेत, हे लक्षात येईल."

- पांडुरंग नाडकर्णी, शिक्षणतज्ज्ञ

गोमंतकीयांसोबत लपवाछपवी

"म्हादई नदी वाचविण्यासाठी गोव्यात सध्या लोकचळवळ उभी राहत आहे आणि शिक्षक व विद्यार्थ्यांनी जर या चळवळीत सहभाग घेतल्यास सरकारला हे आंदोलन जड जाऊ शकते. त्यामुळे अशाप्रकारचा गैरफतवा काढून सरकारकडून ही लोकचळवळ दडपण्याचा प्रयत्न होतोय! अप्रत्यक्षरीत्या गोवा सरकारने म्हादई गमावलेली दिसते. फक्त न्यायालयाचा मुद्दा उपस्थित करून गोव्याचे सरकार सध्या गोमंतकीयांशी लपवाछपवी करीत आहे."

- नारायण राठवड, निवृत्त शिक्षक

विद्यार्थ्यांवर निर्बंध हे दुर्भाग्य

"म्हादईचा प्रश्न हा पर्यावरणाशी निगडित आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती करून अशा विषयांवर विचार करण्यास त्यांना प्रवृत्त करणे हे शाळांचे आद्यकर्तव्य म्हणावे लागेल. त्यामुळे अशा प्रकारच्या स्पर्धांत भाग घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना पुढे आणायला हवे. मात्र, येथे आमचे शिक्षण खाते जर अशा स्पर्धांत भाग घेण्यास निर्बंध आणत आहे तर ती दुर्भाग्याची बाब आहे."

- अनंत अग्नी, मुख्याध्यापक, रवीन्द्र केळेकर ज्ञानमंदिर, मडगाव

सरकारकडून प्रयत्न व्हावेत...

"म्हादई प्रश्नाची माहिती विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त मिळावी यासाठी खरे तर राज्य सरकारकडून प्रयत्न व्हायला हवेत. पण तसे प्रयत्न न करता शिक्षण खाते या विषयावरील स्पर्धांत विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी भाग घेऊ नये, असा फतवा काढत असेल तर ती दुर्दैवी बाब आहे. शिक्षण खात्याकडून याबाबतीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच केला जात आहे, असेच म्हणावे लागेल."

- प्रदीप काकोडकर, न्यू एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट शाळा समिती अध्यक्ष, कुडचडे

मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर द्यावे!

"मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याकडे शिक्षण खाते आहे आणि ते म्हादईला आपली आई मानतात. मुख्यमंत्र्यांनी पुढच्या पिढीला आपल्या आईचे महत्त्व समजू न देण्याचे पाऊल उचलले आहे काय? त्यांनी जर तसे आदेश काढायला सांगितले नसतील तर संबंधितांवर कारवाई करणार आहेत काय? याचे उत्तर त्यांना द्यावे लागेल."

- समील वळवईकर, नेते, तृणमूल काँग्रेस

...तर कर्तव्याला जागत नाही

"पर्यावरणपूरक महिती सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे हे शाळा व्यवस्थापन आणि शिक्षक यांचे आद्यकर्तव्य असून अशा उपक्रमांना उत्तेजन देणे, हे शिक्षण खात्याचे कर्तव्य आहे. अशा परिस्थितीत म्हादईवर आयोजित केलेल्या स्पर्धा किंवा कार्यक्रमांना जाण्यापासून शिक्षण खाते विद्यार्थ्यांना रोखत असेल तर ते आपल्या कर्तव्याला जागत नाही, असेच म्हणावे लागेल. शिक्षण खात्याने अशी चूक करू नये, एवढेच मला म्हणावेसे वाटते."

- कमलाकर म्हाळशी, निवृत्त शिक्षक, काणकोण