पणजी:   राज्यात शेती व्यवसाय हा दुय्यम समजला जातो. जे शेती करतात ते ''ऑप्शन'' म्हणून करतात. परिणामी उत्पादनाकडे लक्ष नसते. त्यामुळे कोरोना महामारी आणि लॉकडाऊनच्या काळात इतर राज्यात कृषी उत्पादन वाढत असताना गोव्यात मात्र ते घटले आहे. बाहेरील मजुरांचा तुटवडा असून स्थानिकांनी शेतीकडे पाठ फिरवल्याचा हा परिणाम आहे. काही मोजकेच युवक शेतीकडे वळत आहेत. (Decline in agricultural production during the Corona epidemic) 

गोवा: ''कोरोना नियंत्रणात सरकार अपयशी''

गेल्या वर्षी लॉकडाउन लागले, तेव्हा सगळे मजूर गावी गेले. त्यामुळे शेतात काम करण्यासाठी मजूर मिळणे कठीण झाले, त्यामुळे उत्पादन घटले. स्थानिक पातळीवर मजूर या व्यवसायात यायला तयार नाहीत. महामारीत बाहेरचे मजूर गावी जातात, त्याचा परिणाम उत्पादनावर होतो, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी भाऊ गावस यांनी व्यक्त केली. 
गेल्या वर्षी देशभर लॉकडाऊन झाल्यानंतर परराज्यात रोजंदारी करणारे मजूर पुन्हा आपल्या गावी जाऊन शेतीत रमले. साहजिकच त्या प्रत्येक राज्यातील कृषी उत्पादन वाढले. त्या तुलनेत गोव्यातील कृषी उत्पादन घातल्याचे शासकीय आकडेवारी सांगते. २०१९ मध्ये ४०७५ हेक्टरमध्ये भाताचे उत्पादन झाले होते, तर २०२० मध्ये ३९०७ हेक्टरमध्ये भात उत्पादन झाले. एकंदर लॉकडाऊन काळात येथील कष्टकरी शेतीकडे वळला नाही, हे पेडणे येथील कृतिशील शेतकरी उदय प्रभुदेसाई यांचे म्हणणे रास्त ठरते. 

गोव्यात कोरोनाचा उद्रेक: राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय 

राज्याला कृषी क्षेत्रात स्वावलंबी बनविण्यासाठी सरकारने अनेक योजना अमलात आणल्या आहेत. तरुणांनी शेतीकडे वळावे, शेतीत नवे प्रयोग करावेत, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. पण शेतीकडे तरुणांचा ओघ अत्यल्प आहे. कोरोना आणि लोकडाउनच्या काळातही तो वाढला नाही. त्यामुळे महामारीच्या संधीचा फायदा घेण्यासाठी ते धजावत नाहीत, असे कृषी क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. एकंदर, महामारी आणि लॉकडाऊन याच्या भीतीने परप्रांतीय मजूर परागंदा होत असल्याचा फटका कृषी व्यवसायाला बसत आहे. 

गोमंतकीय केवळ शेतीवर अवलंबून नाही. शेतीवर होणाऱ्या खर्चातून काहीच नफा होत नाही, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे हा पर्यायी व्यवसाय म्हणून केला जातो. स्थानिक मजूर मिळत नाहीत, त्यात मजुरी अधिक द्यावी लागत असल्याने खर्चाची सांगड घालणे अवघड जाते. सरकारने कृषी क्षेत्र स्वावलंबी बनविण्यासाठी रोजगार हमी सारखी योजना अमलात आणायला हवी. 
- उदय प्रभुदेसाई, कृतिशील शेतकरी पेडणे.

इकडेही लक्ष द्या!
राज्य सरकार नेहमीच पर्यटन आणि औद्योगिक क्षेत्र यावर अधिकाधिक भर देत आले आहे. शेती, बागायती यासाठी योजना आखल्या जातात मात्र त्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोचतात असे नाही. बहुतेकदा शेतकरी त्या योजनापर्यंत पोहचत नाहीत. त्यासाठी समन्वयाची गरज आहे. सरकार येथेच अपयशी ठरत असल्याचे कृषी तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. योजनांबाबत जागृती महत्त्वाची आहे.