पणजी: काँग्रेस व मगोमधून भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या 12 आमदारांविरुद्धच्या अपात्रता याचिकेवर आज, 24 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 10:30 वा. न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा हे निवाडा देणार आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून या निवाड्याकडे गोव्यासह इतर राज्यांचेही लक्ष लागून राहिले आहे. पक्षांतर करण्यासंदर्भातील प्रकरणावरील हा निवाडा ऐतिहासिक ठरू शकतो. या निवाड्यामुळे भविष्यात पक्षांतराची दिशाही ठरणार आहे. (Goa News)

या याचिकेवरील अंतिम सुनावणी 11 फेब्रुवारीला पूर्ण झाली होती. त्यावरील निवाडा राखीव ठेवला होता. याचिका दाखल केलेल्यांपैकी सर्वजण विधानसभा निवडणूक पक्षाच्या चिन्हावर तसेच अपक्षपणे लढवत आहेत. त्यातील काहींनी आमदारकीचा राजीनामा दिलेला आहे. उच्च न्यायालयाचा हा निवाडा गोव्याबरोबरच इतर राज्यांमध्येही त्याचा संदर्भ घेतला जाणार आहे. त्यामुळे तो महत्त्वाचा ठरणार आहे. २०१९ मध्ये काँग्रेसच्या 10 आमदारांच्या गटाने व मगोच्या दोन आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. या आमदारांनी घटनेतील 10 व्या परिशिष्टाचे उल्लंघन प्रवेश केल्यानंतर आमदार अपात्रतेला काँग्रेसतर्फे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी तसेच मगोतर्फे सुदिन ढवळीकर यांनी 2 आमदारांविरुद्ध वेगवेगळ्या याचिका सभापतींसमोर सादर केल्या होत्या. राज्यात कोविड महामारी असल्याने ही सुनावणी सभापतींनी सुमारे दोन वर्षे प्रलंबित ठेवली होती.

निकालाचा काय होणार परिणाम?

पक्षांतर केलेले 12 आमदार अपात्र ठरल्यास त्याचा परिणाम विधानसभा निवडणुकीत (Assembly Election) जिंकून येणाऱ्या उमेदवारांवर होणार नाही. मात्र, ज्या दिवसापासून त्या 12 आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला, तेव्हापासून भाजप (BJP) सरकारमध्ये मंत्री व आमदार राहिलेल्या सर्वांना ज्या सवलती, भत्ते तसेच त्यांना खासगी कर्मचारी वर्ग देण्यात आला होता, त्यावरील खर्च सरकारला परत करावा लागणार आहे.

10 व्या परिशिष्टाचा सोयीनुसार अर्थ : ॲड. विवेक तांका

काँग्रेसतर्फे (Congress) ज्येष्ठ वकील विवेक तांका यांनी बाजू मांडताना सभापतींनी या याचिकेवरील सुनावणीवेळी घटनेतील 10 व्या परिशिष्टाचा आपल्या परीने अर्थ लावून याचिका फेटाळल्या. विधिमंडळ पक्षाच्या दोन तृतीयांश आमदारांनी दुसऱ्या पक्षात विलिनीकरण केले तरी मूळ पक्ष जोपर्यंत विलीन होत नाही, तोपर्यंत ते आमदार राहू शकत नाही. त्यांनी पक्षाच्या आमदारकीचा राजीनामा देऊन प्रवेश केलेल्या पक्षाच्या चिन्हावर पुन्हा निवडणूक लढवणे आवश्‍यक आहे, असा युक्तिवाद केला होता.

‘या’ मुद्द्यावर झाला होता न्यायालयात युक्तिवाद

सभापती राजेश पाटणेकर यांच्या निवाड्याला काँग्रेसतर्फे गिरीश चोडणकर व मगोतर्फे सुदिन ढवळीकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले होते. या याचिकांवरील सुनावणीवेळी भारतीय घटनेतील 10 व्या परिशिष्टातील तांत्रिक बाबीवर युक्तिवाद झाला होता. त्या 12 आमदारांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपत आला आहे. त्यामुळे या याचिका कालबाह्य होत असल्या तरी भविष्यात पक्षांतर करणाऱ्यांना जबर वचक बसण्यासाठी हा निवाडा महत्त्वाचा ठरणार आहे.

आमदारांच्या विलिनीकरणास संरक्षण

उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील डेरियस खंबाटा हे बाजू मांडत आहेत. भारतीय घटनेत या 10 व्या परिशिष्टाचा समावेश नैतिकता तसेच लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी करण्यात आला आहे. पक्षात फूट ही विलिनीकरणासाठी पडते, असे नाही. 10 व्या परिशिष्टात विधिमंडळ पक्षाच्या आमदारांना विलिनीकरणासाठी संरक्षण दिले गेले आहे, असा युक्तिवाद खंबाटा यांनी केला होता.

कोरोना महामारीमुळे निर्णयाला विलंब : ॲडव्होकेट जनरल

भारतीय घटनेतील 10 व्या परिशिष्टात पक्ष विलिनीकरणाबाबत अस्पष्टता असून विधिमंडळ पक्षातील दोन तृतीयांश आमदारांचा गट दुसऱ्या पक्षामध्ये विलीन होतो त्यांना आमदार अपात्रतेपासून संरक्षण देण्यात आले आहे. सभापतींनी निर्णय घेण्यास विलंब केला नाही, तर त्या काळात देशात कोरोनाची लाट होती तसेच विधानसभा कामकाज होऊ शकलेले नव्हते, अशी बाजू सरकारतर्फे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी मांडली होती.