पणजी: राजधानीत अनेक शासकीय आणि सार्वजनिक वापराच्या इमारती धोकादायक स्थितीत असूनही त्या वापरात ठेवण्यात येत आहेत. या इमारतींमध्ये शासकीय कर्मचारी, नागरिक, विद्यार्थी आणि दिव्यांग व्यक्ती नियमितपणे ये-जा करत असतात. मात्र, या इमारतींच्या जीर्ण अवस्थेमुळे त्यांच्या जीवाला प्रत्यक्ष धोका निर्माण झाला आहे.

सुरक्षिततेच्या दृष्टीने गंभीर इशारे मिळूनही शासकीय यंत्रणेकडून अपेक्षित ती तत्काळ कारवाई होताना दिसत नाही. परिणामी ‘लोकांच्या जीवाशी खेळ सुरू आहे का?’ असा सवाल आता उठू लागला आहे.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सर्वात गंभीर बाब म्हणजे सरकारच्या निदर्शनास ही परिस्थिती आली असतानाही निर्णय आणि कृतीमध्ये विलंब होत आहे. कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित जागा मिळावी, नागरिकांच्या जीविताला धोका पोहोचू नये, ही मूलभूत जबाबदारी शासनाची असताना प्रशासनाच्या या निष्क्रियतेमुळे सार्वजनिक संताप वाढू लागला आहे.

राजधानीसारख्या शहरात जर सरकारी आणि सार्वजनिक इमारतीच धोकादायक अवस्थेत असतील, तर इतर भागात स्थिती काय असेल, याची कल्पनाच न केलेली बरी. नागरिक, कर्मचारी, विद्यार्थी यांच्या जीविताचा प्रश्न हा राजकारणाचा विषय नसून मानवी हक्कांचा विषय आहे.

आता सरकारने याबाबतीत गंभीर होऊन धोकादायक इमारतींवर तातडीने कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा उद्याची दुर्घटना ही फक्त नियतीचा खेळ नसून सरकारी दुर्लक्षाचा परिणाम ठरेल.

खिडक्या, तावदाने फुटली; जुन्या पोस्टाकडची इमारत

पणजी येथील जुन्या पोस्ट ऑफिसजवळील ही इमारत मोडकळीस आली असून अत्यंत धोकादायक बनली आहे. गेल्या ५ ते ६ वर्षांपासून या इमारतीची अतिशय दयनीय अवस्था झाली असून प्रशासनाकडून अशाप्रकारच्या जीर्ण इमारतींवर लक्ष ठेवून त्या त्वरित पाडण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. येथून कामानिमित्त शेकडो लोक रोज ये-जा करत असतात त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न उपस्थित होतो. राजधानीच्या शहरात अशी परिस्थिती असेल तर मग राज्यातील इतर भागांतील इमारतींची स्थिती काय असेल, याबाबत विचार न केलेलाच बरा!

छप्पर कोसळलेले; मार्केटमधील रॉयल फूडजवळील इमारत

पणजी मार्केट परिसरातील रॉयल फूडजवळील ही इमारत गेल्या ४ ते ५ वर्षांपासून मोडकळीस आली असून तिच्याकडे त्वरित लक्ष देणे गरजेचे बनले आहे. या इमारतीच्या जवळच अनेक वाहने पार्क केली जात असून वाहनधारकांनी सावधगिरी बाळगण्याची गरज निर्माण झाली आहे. महापिलिकेने शहरातील अशाप्रकारच्या जीर्ण आणि धोकादायक इमारतींचे स्ट्रक्चरल अॉडिट करून करून त्यांच्या सुरक्षेबाबत योग्य उपाययोजना करण्याची गरज आहे. पावसाळ्यात इमारतीचा भाग कोसळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

परवाना रद्द; तरीही २०२३ पासून पादत्राणांचे दुकान कार्यरत

मडगावातील एक इमारत यापूर्वी असुरक्षित घोषित करून त्‍यात राहणाऱ्या लोकांना घरे खाली करावी लागली आणि त्‍याच इमारतीत आता मडगाव पालिकेने दुकान चालविण्‍यास परवानगी कशी दिली, असा सवाल कॉलिन कुएल्‍हो यांनी करून त्‍यांनी मुंबई उच्‍च न्‍यायालयात धाव घेतली आहे. मडगावच्‍या हॉटेल अशोकजवळ असलेली एक जुनी इमारत २०१८ मध्ये गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने तपासणी केल्‍यानंतर असुरक्षित म्हणून घोषित केली होती. २०२३ पासून पादत्राणांच्या दुकानाचा व्यवसाय या इमारतीत सुरू आहे.

६०० विद्यार्थी, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर

आशियातील सर्वात जुने फार्मसी महाविद्यालय असलेल्या गोवा कॉलेज ऑफ फार्मसीच्या इमारतीच्या दुरवस्थेबाबत चिंता व्यक्त करत माजी विद्यार्थी आणि हितचिंतकांनी राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई यांना याचिका सादर केली आहे. या याचिकेवर जगभरातील १४०० पेक्षा अधिक माजी विद्यार्थ्यांनी सह्या केल्या आहेत. महाविद्यालयात दररोज येणाऱ्या ६०० विद्यार्थी, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर असून मुख्य इमारतीसह ५७, ५० व २७ वर्षांपूर्वी बांधलेल्या इतर इमारतींच्या देखभालीचा प्रश्‍नही उपस्थित होत आहे.

जुन्ता हाऊस - ढासळते केंद्र

पणजीतील जुनी आणि मोठ्या क्षेत्रात पसरलेली जुन्ता हाऊस ही इमारत अनेक महत्त्वाच्या शासकीय खात्यांचे केंद्र आहे. येथे वाहतूक संचालनालय, नागरीपुरवठा, ‘जीएफडीसी’ व इतर कार्यालये आहेत. काही विभागांनी ही इमारत सोडून स्थलांतर केले असले तरी अनेक शासकीय कर्मचारी अजूनही या धोकादायक इमारतीतच काम करत आहेत. पावसाळ्यात इमारतीच्या आवारात पाणी साचते, स्वच्छतेचा अभाव दिसतो, लिफ्ट वारंवार बंद पडते आणि पायऱ्यांवर अस्वच्छता असते. असुरक्षिततेची जाणीव असूनही अद्याप अनेक विभाग येथे कार्यरत आहेत. सरकारला आपल्या कर्मचाऱ्यांचा जीव महत्त्वाचा वाटतो का? हा प्रश्न दिवसेंदिवस आता तीव्र होत चालला आहे.

‘समाजकल्याण’ची जीर्ण इमारत

१८ जून रस्त्यालगत, पणजी आरोग्य केंद्राशेजारी असलेल्या समाजकल्याण खात्याच्या इमारतीची अवस्था अधिकच दयनीय आहे. पोर्तुगीज काळात बांधलेल्या या इमारतीतील जिने, लाकडी मजले व भिंती यांची अवस्था इतकी खराब आहे की, दररोज येथे येणाऱ्यांना जीव मुठीत घेऊनच काम करावे लागते. पहिल्या मजल्यावरील लाकडी संरचना खराब झालेली आहे. छत पाहिल्यावर एखाद्या पडझड झालेल्या थिएटरची आठवण येते आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी काही सुविधा असूनही त्या धोकादायक वातावरणातच आहेत.

इतर धोकादायक इमारती

जनरल पोस्ट ऑफिससमोरील इमारत, पणजी मार्केटजवळील इमारत, जुनी महानगरपालिका इमारत, महानगरपालिका वाचनालय इमारत सांतिनेज, लोकमान्य इमारत (आल्तिनो), सुशीला बिल्डिंग (१८ जून रोड), मेरी इमॅक्युलेट शाळेची इमारत.

वेळ, हवामानाचा परिणाम

पणजीमध्ये अनेक जुन्या धोकादायक इमारती आहेत, ज्या जीर्ण झाल्यामुळे धोकादायक ठरल्या आहेत. या धोकादायक इमारती अनेकदा पाडण्यात देखील येतात. जुन्या इमारती वेळ आणि हवामानामुळे जीर्ण होतात, ज्यामुळे त्या धोकादायक बनू शकतात.पणजीमध्ये अनेक जुन्या इमारती असल्यामुळे, त्या धोकादायक ठरल्या आहेत.काही इमारती धोकादायक ठरल्यामुळे, त्या पाडण्याची कार्यवाही सुरू असते.जुन्या धोकादायक इमारतींमुळे, लोकांच्या सुरक्षिततेवर परिणाम होऊ शकतो, म्हणून त्या पाडल्या जातात.

सांतिनेजला पाडली इमारत

यापूर्वी सांतिनेज येथील जीर्ण झालेल्या इमारतीचा एक भाग १० ऑगस्ट २०२४ रोजी सायंकाळी कोसळल्यानंतर शेजारील भाग तोडण्याचे काम आपत्ती व्यवस्थापन समितीने हाती घेतले होते. रात्री उशिरापर्यंत जेसीबीच्या साह्याने हे काम सुरू होते. इमारत पाडण्याचे काम पहाटे उशिरापर्यंत चालले होते. इमारतीचा स्लॅब कोसळल्याची माहिती समजताच जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्काळ आजूबाजूच्या घरातील लोकांना हलवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार व्यवस्थापनाने चार कुटुंबांची हॉटेलमध्ये राहण्याची सोय केली. नंतर इमारत पाडण्याचे काम सुरू

केले होते.

जुन्या इमारतींसाठी होणार संयुक्त सर्वेक्षण

दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कचेरीत आज अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रमेश गावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक संयुक्त बैठक झाली. या बैठकीला मडगावचे आमदार दिगंबर कामत तसेच नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. मडगावमधील पाच सखल भागांमध्ये सिवरेज लाईनसाठी नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करणे व मडगावमधील जुन्या व धोकादायक इमारतींचे संयुक्त सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मडगावमधील जुन्या व धोकादायक इमारतींचे संयुक्त सर्वेक्षण केले जाईल व ज्या खरोखर धोकादायक आहेत त्यांच्याबद्दल प्राधान्यक्रमाने निर्णय घेण्यात येईल. मडगावात २२ अशा इमारतींचा शोध घेण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी यावर निर्णय घेतील व पावसाळ्यानंतर प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे कामत यांनी सांगितले.