मडगाव : मुंबई उच्च न्यायालयाने पंचायत निवडणूकीसंदर्भात दिलेल्या निर्णयात फेरफार न करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल संविधानिक तत्वे पाळणारा असल्याने तो योग्यच आहे. मात्र गोवा सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे गोव्यातील इतर मागासवर्गीयांना त्यांना न्याय्य होते ते आरक्षण मिळालेले नाही, याची खंतही आहे. अशी प्रतिक्रिया गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी व्यक्त केली. (Criticism of Goa BJP over OBC reservation - MLA Vijai Sardesai )

सर्वोच्च न्यायालयाकडून हाच निकाल येणार याची आपल्याला अपेक्षा होती. पंचायतींचा कारभार प्रशासकांकडे देणे अयोग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने शिक्कामोर्तब केले. या निकालामुळे सर्वोच्च न्यायालयात काहीतरी वेगळे होणार अशी आशा धरून जे होते. त्यांची निराशा मात्र नक्कीच झाली असेल असे ते म्हणाले.

असे जरी असले तरी आरक्षण प्रक्रिया सरकार पूर्ण न करू शकल्याने इतर मागास वर्गीयांना पुरेसे आरक्षण मिळालेले नाही याचीही खंत आहेच. या सरकारला जे कोण सल्ला देतात त्यांच्या अकार्यक्षमतेचे हे प्रतीक आहे. पालिका निवडणुकीच्या वेळीही अशाच सल्लागारामुळे सरकारला तोंडघशी पडावे लागले होते याकडे सरदेसाई यांनी लक्ष वेधले.

प्रमोद सावंत सरकारची शंभरी; गोवेकरांना 100 दिवसात नेमकं काय मिळालं?

पणजी: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्त्वात सत्तेत आलेल्या सरकारची ही दुसरी टर्म आहे. गोव्यातील भाजपच्या सरकारला आज 6 जुलै रोजी 100 दिवस पूर्ण होत आहेत. विधानसभा निवडणुकीआधी भाजपने गोमंतकीयांना आश्वासनांची खैरात वाटली होती.

गेल्या 100 दिवसांच्या काळात प्रमोद सावंत सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवरुन एकीकडे सरकारवर कौतुकाचा वर्षावही होत आहे, तर दुसरीकडे धर्मांतरासारख्या मुद्द्यावरुन सरकारवर टीकास्त्रही सोडलं गेलं आहे. गोव्यात पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यासह सर्वच मंत्र्यांनी पहिल्या दिवसापासून कामाला सुरुवात केली आहे.