पणजी: मे महिन्यात ऑक्सिजनअभावी (Oxygen Crisis) झालेल्या कोरोना बळींच्या चौकशीस न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायालयीन आयोग स्थापन करण्याचा तसेच मृतांच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई देण्याच्या प्रकरणात जाऊ इच्छित नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने (Goa bench of bombay high court) दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे. तसेच राज्यात प्रवेश करणाऱ्यांना कोविड निगेटिव्ह प्रमाणपत्र सक्तीचे आहे. मात्र हे प्रमाणपत्र रॅपिड ॲन्टिजेन चाचणी (RTA) की ‘आरटीपीसीआर’चे (RTPCR) असावे, यासंदर्भातचा निर्णय सरकारने नियुक्त केलेल्या राज्य तज्ज्ञ समितीने घ्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. (Court refuses to investigate oxygen-deprived corona victims)
कोविड महामारीसंदर्भात विविध विषयांवर गोवा खंडपीठात दक्षिण गोवा ॲडव्होकेटस असोसिएशन याचिकेसह दहा जनहित याचिका सादर झाल्या होत्या. त्या सर्व याचिकादारांच्या वकिलांचा गेल्या आठवड्यात खंडपीठाने युक्तिवाद ऐकून घेतला होता. त्यावर आदेश देताना खंडपीठाने दक्षिण गोवा ॲडव्होकेटस् असोसिएशनची एकमेव जनहित याचिका प्रलंबित ठेवून इतर नऊ याचिका निकालात काढल्या आणि पुढील सुनावणी येत्या 12 जुलैला ठेवली आहे. राज्यातील कोविड -19 च्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने याचिकादारांनी उपस्थित केलेल्या विविध विषयांसंदर्भात राज्य तज्ज्ञ समिती व राज्य कृती समितीला लक्ष घालण्याचे तसेच निर्णय घेताना विश्वासात घेण्याचे निर्देश 51 पानी आदेशात दिले आहेत.
आता आडमार्गांवर कडक बंदोबस्त
‘गोमन्तक’ने राज्यातील मुख्य सीमा वगळून इतर आडमार्गाने गोव्यात दाखल होणाऱ्या नागरिकांचे वृत्त प्रसिध्द केल्यानंतर आडमार्गावर पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. डिचोलीचे मामलेदार प्रवीणजय पंडित यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पर्ये, वन मावळींगे या मार्गावर पोलिस सुरक्षा ठेवण्यात आली आहे. आम्ही केवळ निगेटिव्ह दाखला असलेल्यांनाच प्रवेश देत आहोत. ज्यांच्याकडे दाखला नाही त्यांना परत दोडामार्गला पाठवित आहोत.
राज्यात कोविड निगेटिव्ह चाचणी अहवालाच्या नावाखाली रॅपिड ॲन्टिजेन चाचणी केलेल्यांना प्रवेश दिला जात आहे. ही चाचणी केली तरी कोरोना संसर्गमुक्त असल्याचे ठोस कोणीही सांगू शकत नाही. या चाचणीपेक्षा आरटीपीसीआर, ट्रू नॅट, सीबीएनएएटी या चाचणी अधिक विश्वासार्ह आहेत. कोरोना तिसऱ्या लाटेला रोखण्यासाठी या चाचण्या खात्रीशीर आहेत असा दावा याचिकादारांनी केला होता. मात्र याचा निर्णय राज्य कृती समिती व तज्ज्ञ समितीच घेऊ शकते असे नमूद करून त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्यास खंडपीठाने नकार दर्शविला.
कोविड इस्पितळातील कोरोना रुग्णांना मुबलक प्राणवायूचा साठा ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. केंद्र व राज्य सरकारने हा साठ्याचे विकेंद्रीकरण करून ठेवून आपत्कालीनवेळी तो त्वरित उपलब्ध करण्याची सोय या निर्देशानुसार करावी. खासगी इस्पितळात कोरोना रुग्ण मृत्यूच्या नोंदप्रकरणी सरकारने आवश्यक ती पावले उचलली आहेत. प्राणवायूअभावी काही कोरोना रुग्णांचा मृत्यू झाल्याचा तसेच भरपाईसाठीची विनंती याचिकादारानी केली आहे. मात्र यासंदर्भात मृत्यू झालेल्यांपैकी एकानेही याचिकादाराशी संपर्क साधलेला नाही. त्यामुळे त्या प्रकरणात खंडपीठ जाऊ इच्छित नाही, असे सांगण्यात आले.
कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेसंदर्भात आवश्यक त्या साधनसुविधेबाबत तज्ज्ञ समिती व कृती समितीकडून आढावा घेतला जात असून आणखी काही सूचना याचिकादारांना करायच्या असल्यास त्यांनी या समितीकडे कराव्यात. सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकमध्ये उपचार घेत असलेल्या रुग्णांचे नातेवाईक बाहेर असतात त्यांनी पाणी, वीज तसेच कँटीन समस्येसंदर्भात नोडल अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा. राज्याच्या अधिकाऱ्यांनी या आदेशात तसेच मागील आदेशात दिलेल्या निर्देशांबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
या समस्यांचा उल्लेख
या याचिकांमध्ये कोरोना महामारीच्या काळात गोमेकॉ इस्पितळातील रुग्णांवरील उपचारावेळी करण्यात आलेला प्राणवायू व औषधांचा पुरवठा, खासगी इस्पितळांकडून कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्याची नोंद न करणे, व्हेंटिलेटर्स व इतर उपकरणांचा पुरवठा व त्याचे ऑडिट, प्राणवायूअभावी रुग्णांच्या झालेल्या मृत्युप्रकरणी चौकशीसाठी न्यायालयीन आयोगाची स्थापना व मयताच्या कुटुंबियांना भरपाई देणे, राज्यात प्रवेश करण्यासाठी कोविड निगेटिव्ह चाचणी प्रमाणपत्र आरएटी की आरटीपीसीआरचे असावे, आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार निधी उपलब्ध करणे, म्युकरमायकोसिस साथीच्या उपचारासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आचरणात आणणे, गोव्यातील वैद्यकीय साधनसुविधा तसेच सुपरस्पेशालिटी ब्लॉकमध्ये आहार व पाणी पुरवठा तसेच विजेची समस्या अशा अनेक समस्या उपस्थित करण्यात आल्या होत्या.
या समस्यांचा उल्लेख
या याचिकांमध्ये कोरोना महामारीच्या काळात गोमेकॉ इस्पितळातील रुग्णांवरील उपचारावेळी करण्यात आलेला प्राणवायू व औषधांचा पुरवठा, खासगी इस्पितळांकडून कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्याची नोंद न करणे, व्हेंटिलेटर्स व इतर उपकरणांचा पुरवठा व त्याचे ऑडिट, प्राणवायूअभावी रुग्णांच्या झालेल्या मृत्युप्रकरणी चौकशीसाठी न्यायालयीन आयोगाची स्थापना व मयताच्या कुटुंबियांना भरपाई देणे, राज्यात प्रवेश करण्यासाठी कोविड निगेटिव्ह चाचणी प्रमाणपत्र आरएटी की आरटीपीसीआरचे असावे, आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार निधी उपलब्ध करणे, म्युकरमायकोसिस साथीच्या उपचारासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आचरणात आणणे, गोव्यातील वैद्यकीय साधनसुविधा तसेच सुपरस्पेशालिटी ब्लॉकमध्ये आहार व पाणी पुरवठा तसेच विजेची समस्या अशा अनेक समस्या उपस्थित करण्यात आल्या होत्या.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.