शासनाने शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी आणि नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था आणि शिक्षणतज्ज्ञांसोबत मिळून काम करायला हवे, असे बालशिक्षण तज्ज्ञांचे मत आहे.

या नवीन शैक्षणिक धोरणात पालकांचे समुपदेशन महत्त्वाचे असून शिक्षक, साहाय्यक यांना योग्य प्रशिक्षण द्यायला हवे, कारण ते विद्यार्थ्यांना शिकण्यास मदत करतील, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.

‘गोमन्तक’चे संपादक-संचालक राजू नायक यांनी आज आपल्या ‘सडेतोड नायक’ कार्यक्रमात शिक्षणतज्ज्ञ सुरेखा दीक्षित आणि सुनीत देसाई यांच्यासोबत नवीन शैक्षणिक धोरण आणि बालपणीच्या शिक्षणाचे महत्त्व याविषयी चर्चा केली.

शिक्षणतज्ज्ञ सुरेखा दीक्षित यांनी सांगितले की, गोमंतक बालशिक्षण परिषदेने शिक्षण विभागाला अध्यापनातील बदलाची माहिती दिली होती. स्वातंत्र्यानंतर 3 ते 6 वर्षे वयोगटातील मुलांचे शिक्षण सरकारी प्रशासनाच्या प्रभावाखाली आले.

कस्तुरीरंगन समितीने चांगले संशोधन करून नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार केला. परंतु नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार ज्या पद्धतीने अंमलबजावणी आणि प्रशिक्षण व्हायला हवे, होते ते झालेले नाही. या नव्या शैक्षणिक धोरणाबाबत समाजात कमालीची उदासीनता आहे.

2025 पर्यंत हे धोरण राबवायचे असेल तर काय करावे लागेल, असे विचारले असता दीक्षित म्हणाल्या की, सर्वप्रथम आपण आपले प्राधान्यक्रम ठरवले पाहिजेत. शिक्षक व सहाय्यकांना यावर्षी प्रशिक्षण देणे हे गरजेचे आहे.

विद्यार्थ्यांच्‍या विकासाचा विचार करून शिक्षण द्यावे

माझ्या 21 वर्षांच्या अनुभवानुसार शिक्षण विद्यार्थ्यांसाठी रुचीपूर्ण करून आणि विद्यार्थ्यांच्या विकासाचा विचार करून शिकवल्यास त्याचा मोठा फायदा होईल. या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि या धोरणांतर्गत मुलांना शिकवण्यासाठी विशिष्ट घटक पद्धतीने विकसित करावे लागेल. त्यामुळे त्यांचा सर्वांगीण विकास होऊ शकतो.

- सुनीत देसाई, शिक्षणतज्ज्ञ

नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत सरकार आणि समाजात कोणताही उत्साह नाही. मला कोणतीही तयारी दिसत नाही. कारण योगी अरविंद, माताजी, विजुभाई, ताराबाई मोडक यांनी बालशिक्षण क्षेत्रात केलेले कार्य गोव्यात अद्यापही पोहोचलेले नाही. यामुळे असे प्रशिक्षण देण्यासाठी गोव्यात राज्य सरकारची मान्यता असलेली एकही संस्था नव्हती.

- सुरेखा दीक्षित, शिक्षणतज्ज्ञ

शिक्षणतज्ज्ञांची मते

• 3 ते 8 वयोगटातील मुलांची गरज लक्षात घेऊन फाऊंडेशन क्लासचा अभ्यासक्रम असायला हवा.

• या धोरणांतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक, शाळांचा डेटाबेस असावा आणि हे तयार करण्याचे शिक्षण विभागाचे काम आहे.

• अत्यंत महत्त्वाचे असलेल्या बालपणीच्या शिक्षणासाठी एक विशेष विभाग शिक्षण विभागात असावा.

• जे खासगी अंगणवाडी संस्था चालवतात, ते आपल्या इच्छेनुसार शिकवतात हे दुर्दैव आहे.

• राज्यातील बाल शिक्षणतज्ज्ञांचा बालशिक्षण मंडळावर समावेश करणे आवश्यक आहे.