पणजी: पाणी आणि वीज जोडण्या तोडून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील अत्यंत असंवेदनशील आणि अमानुष सरकार सर्वसामान्यांना त्रास देत आहे. मात्र, क्रोनी कंपन्यांकडून १०१८७.६२ कोटी रुपये वसूल करण्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी केला.

काँग्रेस भवनात शनिवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी सरचिटणीस जितेंद्र गावकर, उत्तर गोवा जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र शिरोडकर व दक्षिण गोवा अध्यक्ष सावियो डिसिल्वा उपस्थित होते.

आम्ही मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल यांना पत्र लिहून मागणी केली आहे, की सरकारने या मोठ्या थकबाकीची वसुली त्वरित सुरू करण्यासाठी पावले उचलावीत.

ज्या कंपन्यांनी प्रलंबित थकबाकी भरली नाही, अशा सर्व कंपन्यांना गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेली संमती आणि विविध सरकारी प्राधिकरणांनी दिलेल्या परवानग्या सरकारने तात्काळ मागे घ्याव्यात, अशी आमची मागणी असल्याचे पाटकर म्हणाले.

राज्यावरील आर्थिक बोजा आता ३६ हजार कोटींचा झाला असून परिणामी प्रत्येक गोमंतकीयांवर २.४० कोटींचे कर्ज आहे. सरकारच्या चुकीच्या वित्तीय व्यवस्थापनामुळे राज्य दिवाळखोरीत गेले आहे आणि सामान्य लोकांना आर्थिक आणीबाणीचा सामना करावा लागत आहे. सरकारच्या चुकीच्या प्राधान्यक्रमांमुळे विविध कंपन्यांकडून हजारो कोटींच्या वसुलीकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाले आहे, असेते म्हणाले.

‘थकबाकी वसूल करा किंवा वीज जोडण्या तोडा’

अदानी, वेदांता, जेएसडब्ल्यू आणि कॅसिनोचालक यांसारख्या बड्या कंपन्यांच्या या मोठ्या थकबाकीकडे सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून येते. खाण थकबाकीदारांना देण्यात आलेले वाहतूक परवाने, निर्यात परवाने, खाणी चालवण्याची संमती इत्यादी सर्व परवानग्या सरकारने मागे घ्याव्यात. तसेच औद्योगिक, व्यावसायिक थकबाकीदारांची वीज कनेक्शने तात्काळ खंडित करावीत व कॅसिनोंचे परवाने रद्द करावेत तसेच थकबाकी असल्याने कोळसा वाहतूक त्वरित बंद करावी, अशी मागणी आम्ही मुख्य सचिवांना निवेदनाद्वारे केली असल्याचे पाटकर म्हणाले.