Goa Congress MLA Disqualification Case

आमदारकीचा राजीनामा न देताच भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या काँग्रेसच्या आठ आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करणारी गिरीश चोडणकर यांची याचिका सभापती रमेश तवडकर यांनी फेटाळल्यावर पक्षांतरबंदी कायद्याच्या मर्यादा पुन्हा अधोरेखित झाल्या आहेत. यापूर्वी पर्रीकरांच्या मृत्यूपश्चात काँग्रेसमधून भाजपमध्ये दाखल झालेल्या १० आमदारांना तत्कालीन सभापती राजेश पाटणेकर यांच्याकडून दिलासा मिळाला होता.

दोन्ही प्रकरणांतील दावे आणि निकालांत दोन तृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास सदस्यत्व कायम राहू शकते, हा समान धागा आहे. इथे सत्ताधारी पक्षातील सदस्यच सभापतिपदी असल्याने सरकारला अडचणीचा ठरू शकणारा निर्णय ते घेऊ शकतील का, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. परंतु घटनेच्या चौकटीत जो निकाल देण्यात आला, तो पक्षपाती आहे, असा कायदेशीर कसोटीवर कुणीही दावा करू शकलेले नाही, हे देखील नजरेआड करता येणार नाही.

घटनेच्या दहाव्या सूचीचा नेमका अर्थ कसा घ्यावा, या संदर्भातील स्पष्टतेसाठी चोडणकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. त्यावर निकाल लागायचा तेव्हा लागेल; परंतु आयाराम-गयाराम संस्कृतीला चाप बसविण्यासाठी १९८५मध्ये अस्तित्वात आलेल्या पक्षांतरबंदी कायद्याचे अक्षरशः धिंडवडे निघाले आहेत. कायद्यात कालपरत्वे बदलही झाले. २००३मधील घटना दुरुस्तीनुसार एकूण सदस्य संख्येच्या एक नव्हे, दोन तृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केले तरच सदस्यत्व कायम राहू शकते.

त्याद्वारे किरकोळ पक्षांतरे रोखण्यात यश आले; पण घाऊक पक्षांतरांसाठी राजमार्ग तयार झाला. निवडणूक निकालानंतर पक्षात होणारी फाटाफूट आणि होणारे पक्षांतर राजकारणाची काळी बाजू आहे. अशी बंडखोरी लोकशाहीची मूल्ये पायदळी तुडवते, याचे शल्य मोठे आहे. लोकांच्या मतांचे प्रतिबिंब अशा अभद्र संकरात दिसत नाही. फुटणारे नेते, त्यांना प्रोत्साहन देणारे पक्ष लोकशाहीची अवहेलनाच करत आहेत. अर्थात प्रत्येक घटनेला नैतिक आणि कायदेशीर अशा दोन्ही बाजू असतात, ज्यांचा साकल्याने विचार करणे क्रमप्राप्त आहे.

घाऊक पक्षांतर रोखण्‍यास दहाव्या सूचित बदल करणे हा रामबाण उपाय आहे. पक्षांतरे ही मतदारांच्या इच्छेचे अवमूल्यन करणारी आहेत. हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्यासही कायदे बदलाचा अधिकार संसदेच्याच अखत्यारीत येतो.

ज्या चिन्हावर उमेदवार निवडून येतो, ते चिन्ह सोडल्यास उमेदवारी रद्द करण्याची तरतूद भविष्याची गरज आहे. शिवाय अपात्रतेची प्रकरणे सभापतींऐवजी निवडणूक आयोगाकडे सोपवता येतील का, याचाही विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. मणिपूरबाबत २०२०मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेच एक निवाडा दिला होता.

ज्यात पक्ष सोडणाऱ्या आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडून तीन महिन्यांत होणे उचित असल्याचा दंडक घालून दिला होता. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होताना दिसलेली नाही. वास्तविक, एकदा निवडून दिल्यानंतर पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक लढणाऱ्या लोकप्रतिनिधीने त्या कालावधीपुरते त्याच पक्षात राहण्याची सक्ती कायद्याने करण्याची गरज आहे. जेव्हा लोकांकडे मत मागितले जाते तेव्हा संबंधित पक्षाचा उमेदवार म्हणून मागितले जाते; लोकही त्यासाठीच उमेदवारास निवडून देतात. म्हणूनच पक्ष किंवा भूमिका बदलायची असल्यास पुन्हा लोकांची परवानगी घेण्याशिवाय अन्य पर्याय राहता कामा नये.

मग एक आमदार असो किंवा संपूर्ण विधिमंडळ पक्ष असो. पुन्हा निवडणूक हाच एकमेव पर्याय समोर राहणे अत्यावश्यक आहे. ‘दोन तृतीयांश’ची पळवाट सर्वांच्याच पथ्थ्यावर पडली आहे. सभापती सत्ताधारी पक्षाचे आहेत की नाही, हा मुद्दाच नाही. कारण तो विरोधी पक्षाचा असला तर विरोधी पक्षास अनुकूल भूमिका घेईल किंवा निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करेल, अशी शक्‍यता राहतेच. प्रश्न जशास तसाच राहील.

लोकशाहीतील राजकारण हे संख्याबळावर चालते; नीतिमत्तेवर नाही. त्यामुळे नैतिकतेची अपेक्षा करणेच मुळात अनैतिक आहे. सभापतींनी दिलेला निर्णय कायद्याच्या कक्षेत बसत असेल तर त्याला नैतिकतेच्या कसोटीवर घासण्यात हशील नाही. कायद्याच्या हेतूलाच बाधा आणणारी त्रुटी दूर करणे हाच त्यावरचा उपाय आहे. निवडून आलेला पूर्ण कालावधी, पुन्हा निवडणूक होईपर्यंत पक्ष सोडता येणार नाही व दुसऱ्या कुठल्या पक्षात जाता येणार नाही, असा कायदा कुठल्याही अपवादाशिवाय संमत होणे गरजेचे आहे.

लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वालाही ते धरून आहे. असे केल्याने अपक्षांच्या घोडेबाजारास चालना मिळेल, हे सत्य असले तरी निदान घाऊक पद्धतीने होणारा लोकशाहीचा अपमान तरी थांबेल. घटनादुरुस्‍ती संसदेच्‍या हाती आहे. तसे पाऊल उचलले जाईल का?