Congress Leader Shashi Tharoor: प्रत्येकाच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षण होणे आणि नागरिकांना त्यांच्या आवडीचे जीवन जगता येणे महत्त्वाचे आहे. लोकशाहीत लोकांच्या राहणीमानावर निर्बंध लादणे चुकीचे आहे, असे मत काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी व्यक्त केले.

माजी मुत्सद्दी, लेखक, राजकारणी आणि विचारवंत शशी थरूर (Shashi Tharoor) यांनी मडगाव येथे नामवंत गोमंतकीयांसोबत संवादात्मक सत्रात आपले विचार मांडले. यावेळी ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते दामोदर मावजो, माजी सभापती तोमाझिन कार्दोज, अभियंता अरुण बाबा नायक, डॉ. फ्रान्सिस कुलासो, अभियंता महेंद्र खांडेपारकर, ॲड. सचिन खोलकर, स्तंभलेखक पाचू मेनन, बँकर अवधुत कुडचडकर, कलाकार महेंद्र आल्वारीस, हॉटेल व्यावसायिक सेराफिन कोता, अभियंता नितांत खोलकर, एस. सोनार, देविका सिक्वेरा, एलिनियो कुलासो, अनंत अग्नी, ॲड. क्लिओफात आल्मेदा कुतिन्हो, अभियंता महेश पै फोंडेकर, पियो परेरा, एम. के. शेख, सुशीला मेंडिस, आसिफ हुसेन, सुभाष फळदेसाई, चेतन आचार्य आणि इतरांनी संवादात्मक सत्रात भाग घेतला व विचारांचे आदानप्रदान केले.

तुम्हाला असा भारत हवा आहे की जिथे लोक त्यांचे विचार मांडायला मोकळे असतील, त्यांना हवे ते खायला मोकळे असतील, त्यांच्या इच्छेनुसार कपडे घालायला व प्रेम व्यक्त करायचे त्यांना स्वातंत्र्य असेल, की असा भारत हवा आहे जिथे सत्तेत असलेले सरकार (Government) तुमच्या बेडरूममध्ये, तुमच्या स्वयंपाकघरात, तुमच्या तिजोरीत, नजर ठेवते? आमच्याकडे आता असे सरकार आहे, जे प्रत्येक गोष्टीत हस्तक्षेप करत आहे, असे थरूर म्हणाले.

दुहेरी नागरिकत्वासाठी सकारात्मक

आम्हाला आमच्या नागरिकांना त्यांचे भारतीय पासपोर्ट कायम ठेवण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याची गरज आहे. जरी परिस्थितीमुळे त्यांना दुसरा पासपोर्ट घ्यावा लागला तरीही भारतीय पासपोर्ट अबाधित राहील, यासाठी आम्हाला कायदेशीर तोडगा शोधावा लागेल. दुहेरी नागरिकत्वावर मी नक्कीच सकारात्मक बाजू मांडेन, असे शशी थरूर यांनी सांगितले.

शशी थरूर, काँग्रेस नेते

मला पूर्ण विश्वास आहे की जून २०२४मध्ये देशात सरकार बदलणार आहे. हुकूमशाही शासन फार काळ टिकत नाही. भारतीय सर्वसमावेशक आहेत. जे विविध जीवनशैली, संस्कृती, खाद्यपदार्थ इत्यादींचा सहज अंगीकार करतात.

पर्यावरणविरोधी प्रकल्प नको: गोव्याला फायदा होणार नाही अशा तथाकथित विकासासाठी मी पर्यावरणाचा नाश करण्याच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. लोक कोणत्याही प्रकल्पाच्या विरोधात असतील तर पर्याय शोधणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, असे थरूर यांनी सांगितले.