Goa Congress राज्य सरकार सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कंत्राटदारांना त्रास देऊन ‘मिशन टोटल कमिशन’चा फॉर्म्युला राबवत आहे. सरकारच्या या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी ''भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगा''ला (सीसीआय) पत्र लिहिणार असल्याची माहिती प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस विजय भिके यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

काँग्रेस भवनात झालेल्या या पत्रकार परिषदेस उत्तर गोवा जिल्हाध्यक्ष वीरेंद्र शिरोडकर, युवक काँग्रेसचे उत्तर जिल्हाध्यक्ष रिनाल्डो रुझारियो उपस्थित होते.

राज्य सरकार अनेक वर्षांपासून भ्रष्टाचारात गुंतले आहेत, असे सांगत भिके म्हणाले, या भ्रष्टाचारामुळे हे सरकार ‘४० टक्के सरकार’ म्हणून ओळखले जात आहे. भाजपच्या आमदारांना कर्नाटकच्या जनतेने घरचा रस्ता दाखवला आहे.

गोव्यातही ते ‘मिशन टोटल कमिशन’ मध्ये सामील आहेत. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कंत्राटदारांकडून ‘कमिशन’ मागण्यात सांबाखा व मुख्यमंत्री कार्यालयाचा हात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

साबांखा कंत्राटदार सरकारी कामे करण्यासाठी स्वतःचे पैसे गुंतवतात. मात्र, त्यांना बिले अदा करताना त्यांचा छळ केला जातो. सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांचे स्वीय सहायक (पीए) निविदा प्रक्रिया करण्यासाठीही कमिशन घेतात.

मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालयही तेच करत आहे. हे कमिशन घेण्यासाठी निविदांचे नियमही डावलले जातात.

भ्रष्टाचार आणि कंत्राटदारांना झालेल्या छळाची चौकशी करण्यासाठी काँग्रेस ''भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगा''ला पत्र लिहिणार आहे.

या टक्केवारीबाबत राज्य सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे. एकदा पाऊस सुरू झाला की पणजीतील स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील भ्रष्टाचार उघड होईल, असे भिकेते म्हणाले.

दुहेरी इंजिनला अपयश

रिनाल्डो रुझारियो म्हणाले, दुहेरी इंजिनचे सरकार रोजगार निर्माण करण्यात अपयशी ठरले आहे. जानेवारीमध्ये बेरोजगारीचा दर 16.5 टक्के आहे. अनेक युवक बेरोजगार असून शासनाने याकडे गांभीर्याने पाहिलेले नाही.

यामुळे तरुणांना राज्य सोडून बाहेरील राज्यात किंवा देशात नोकरी शोधण्यास जाण्यास भाग पाडले जात आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.