Comunidade of Goa: राज्य सरकारने कृषी जमीन निर्बंध हस्तांतरण कायदा 2023 मंजुर केला असून त्यात कोमनिदादींना त्यांच्या कृषी जमिनीचे संरक्षण देण्याची तरतूद आहे.

त्यामुळे यापुढे कोमुनिदादींना कृषी जमिनीसंदर्भात विश्र्वासात घेतले जाईल व निर्णय घेताना त्यांच्या मतांचाही विचार केला जाण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

सरकारने या कायद्याला जरी मंजुरी दिली असली, तरी कोमुनिदाद संस्थांचा त्यावर मुळीच विश्र्वास नाही.

हा कायदा म्हणजे कोमुनिदादच्या कृषी जमिनीत राजकीय व सरकारी हस्तक्षेप आहे असे त्यांचे म्हणणे असून सरकारने जमीन हस्तांतरणावेळी आम्हाला विश्वासात घ्यावे, असे सासष्टी कोमुनिदादच्या सदस्यांनी म्हटले आहे.

सासष्टी तालुक्यातील एकूण कृषी जमिनीपैकी 70 ते 80 टक्के जमीन सासष्टी कोमुनिदादच्या मालकीची आहे. केवळ 30 टक्के जमीन शेतकऱ्यांच्या मालकीची आहे. त्याचप्रमाणे सासष्टी तालुक्यात जवळजवळ 5200 हॅक्टर भात शेत जमीन लागवडीखाली आहे.

गत पाच वर्षांत सासष्टीत भात शेती लागवड जमिनीत 225 हेक्टरनी वाढ झाली आहे. सासष्टीतील जास्त शेतकरी केवळ मुंडकार म्हणूनच भाताची लागवड करतात. राज्य सरकारच्या या कृषी कायद्यामुळे काहींच्या मते त्याचा फायदा सामुदायिक शेतीला मिळू शकतो.