साखळी: ‘कोमुनिदादींच्‍या जागेत लोकांनी बांधलेली घरे ही विद्यमान सरकारच्या मान्यतेने नव्हे तर कोमुनिदाद पदाधिकाऱ्यांच्‍या मान्यतेने उभारलेली आहेत. या लोकांना त्यांची घरे कायदेशीर करण्यासाठी कोमुनिदादींनी सरकारला सहकार्य करावे, त्यांच्या विरोधात न्यायालयात जाऊ नये’, असे आवाहन मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.

साखळी रवींद्र भवनात ‘माझे घर योजने’च्या अर्ज वितरण कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. ते पुढे म्‍हणाले, ‘घरमालकांकडून मोबदला सरकार वसूल करून देण्यास तयार आहे. केवळ कोणाचीही घरे जमीनदोस्त होऊ नये, हाच या मागचा उद्देश आहे’. यावेळी व्यासपीठावर उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी अंकित यादव, डिचोलीचे उपजिल्हाधिकारी नेहाला तळवणेकर, साखळीचे मुख्याधिकारी श्रीपाद माजिक व अन्‍य मान्‍यवर उपस्‍थित होते.

‘कोमुनिदादींच्‍या जागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकांची घरे आहेत. काही लोकांना आपले घर हे कोमुनिदादच्‍या जागेत असल्याचीही माहिती नाही. अशा लोकांसाठी आपली घरे नियमित करून घेण्याची आता सुवर्णसंधी आहे. त्यासाठी वेगळा अर्ज असून सदर अर्ज भरून घरमालकांनी आवश्यक सोपस्कार पूर्ण करावेत’, असेही मुख्‍यमंत्री म्‍हणाले. यावेळी अन्‍य मान्यवरांची भाषणे झाली. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अर्जांचे वितरण करण्यात आले.

सहा महिने हाती...

‘माझे घर’ अंतर्गत सहा महिने अर्ज स्वीकारून त्यांची छाननी केली जाणार आहे. त्यानंतर सहा महिने लोकांना त्यांची घरे नावावर करून देण्याची प्रक्रिया हाती घेतली जाणार आहे. म्हणजेच एका वर्षानंतर गोव्यात एकही घर बेकायदेशीर ठरू नये व कोणाचेही घर बेकायदेशीर म्हणून जमीनदोस्त होऊ नये यासाठी सरकारचा हा खटाटोप आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

घरे बांधू देणे ही तत्‍कालीन सरकारची चूक

कोमुनिदाद आणि सरकारी जमिनींमध्‍ये घरे बांधू देणे ही कोमुनिदाद आणि तत्‍कालीन सरकारची चूक होती. लोकांना त्‍यांनी त्‍यावेळीच अशा जमिनींवर घरे बांधण्‍यास मज्जाव केला असता तर ते संकटात सापडले नसते. न्‍यायालयाच्‍या आदेशांमुळे त्‍यांची घरे जमीनदोस्‍त होण्‍याची भीती होती. त्‍यामुळेच सरकारने ‘माझे घर’ योजना राबवून अशी घरे कायदेशीर करण्‍याचा निर्णय घेतला, असे मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्‍पष्‍ट केले.

‘माझे घर’ योजनेअंतर्गत पणजी आणि ताळगावातील नागरिकांना अर्जांचे वाटप करण्‍यासाठी रविवारी पणजीत आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. महसूलमंत्री तथा पणजीचे आमदार बाबूश मोन्‍सेरात, उत्तर गोवा जिल्‍हाधिकारी अंकित यादव आदी यावेळी उपस्‍थित होते.

घर दुरुस्‍ती तसेच विभाजन प्रमाणपत्रांसाठी याआधी जनतेला अनेक महिने प्रतीक्षा करावी लागत होती. त्‍यासाठीच्‍या प्रक्रियेत त्‍यांचा वेळ वाया जात होता. त्‍यामुळे सरकारने ‘माझे घर’ योजनेत या गोष्‍टींचाही समावेश करीत, पंचायत, पालिकांना घर दुरुस्‍ती प्रमाणपत्र तीन दिवसांत आणि विभाजन प्रमाणपत्र सात दिवसांत देण्‍याचे निर्देश देण्‍यात आले. त्‍यामुळे जनतेतून समाधान व्‍यक्त करण्‍यात येत असल्‍याचेही मुख्‍यमंत्र्यांनी नमूद केले.