पणजी: राज्यात यापुढे कोमुनिदादींकडून घेतलेल्या भूखंडाचे रूपांतर (कन्व्हर्जन) करता येणार नाही. राज्यातील कोमुनिदादीनी ज्या कारणासाठी भूखंड दिला आहे त्या कारणासाठीच तो वापरावा लागणार आहे.

भूखंडाच्या प्रकारातील बदलाला यापुढे परवानगी देणे बंद व्हावे यासाठी राज्य सरकार वटहुकूम जारी करणार आहे. या वटहुकूमास राज्य मंत्रिमंडळाने आज (३० सप्टेंबर) मान्यता दिली.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती दिली. ते म्हणाले कायद्यामध्ये '३१ अ' हे नवे कलम समाविष्ट केले जाणार आहे. त्यामुळे कोमुनिदादीने शेतीसाठी दिलेला भूखंड शेतीसाठीच वापरावा लागणार आहे, घर बांधण्यासाठी दिलेली जागा घर बांधण्यासाठीच वापरावी लागेल.

औद्योगिक किंवा वाणिज्य वापरासाठी भूखंड दिला असेल तर तो त्याच कारणासाठी वापरावा लागेल. या नव्या बदलामुळे महसूल खाते, नगर नियोजन खाते, पंचायती पालिका किंवा महापालिका बेकायदा भूरुपांतरावरील प्रकल्पांना मंजुरी देऊ शकणार नाही.

शैक्षणिक प्रकल्पांसाठी दिलेल्या भूखंडावर केवळ तसेच प्रकल्प राबवावे लागतील. ज्या कारणासाठी भूखंड दिला आहे त्याव्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी भूखंड वापरासाठी मुभा मिळणार नाही.

संयुक्त निवृत्तीवेतन योजनेस मान्यता

राज्य मंत्रिमंडळाने आज राज्यात संयुक्त निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यास मान्यता दिली. केंद्र सरकारने तसा निर्णय या आधीच घेतलेला आहे. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या निवृती वेतनाच्या ५० टक्के किंवा किमान दहा हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळणार आहे.

यासाठी राज्याच्या तिजोरीवर दर महिना दहा कोटी रुपयांचा बोजा पडेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांना नोकरीत प्राधान्य : स्वातंत्र्य

सैनिकांच्या पाल्यांना देण्यात येणाऱ्या नोकरी योजनेत राज्य सरकारने किरकोळ बदल केले आहेत. या आधी एकाच कुटुंबातील तीन तीन जणांना सरकारी नोकरी मिळाल्याचे समोर आले आहे.

यामुळे यापुढे ज्या कुटुंबाला एकही नोकरी मिळालेली नाही, अशा कुटुंबातील स्वातंत्र्य सैनिकांच्या पाल्यांना सरकारी नोकरीत प्राधान्य दिले जाणार आहे. सध्या ३५ जण अशा प्रतीक्षा यादीवर असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.