वास्को: कोमुनिदाद जमिनीवरील फेब्रुवारी २०१४ पूर्वीची अनधिकृत घरे अधिकृत करणाऱ्या दुरुस्ती विधेयकाला चिकोळणा-बोगमाळो आणि चिखली या कोमुनिदादींनी पाठिंबा दर्शविला आहे. त्यामुळे कोमुनिदादचा महसूल वाढेल, शिवाय सदस्यांना वाढीव लाभांश तसेच आमच्या काही जमिनी पुन्हा मिळण्यास मदत होणार असल्याचे संबंधित पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

भविष्यात कोमुनिदादच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून उभारण्यात येणाऱ्या बांधकामांविरोधात कारवाईचे अधिकार कोमुनिदादला द्यावेत, अशी विनंतीही त्यांनी केली. या दुरुस्ती विधेयकाला गोव्यातील काही कोमुनिदादींनी विरोध दर्शविला असता, चिखली व चिकोळणा या पहिल्याच पाठिंबा देणाऱ्या कोमुनिदादी ठरल्या आहेत.

सरकारच्या दुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा देण्यासाठी रविवारी चिकोळणा आणि चिखली कोमुनिदादींच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद सरकारच्या दुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा देण्यासाठी रविवारी चिकोळणा आणि चिखली कोमुनिदादींच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद गमाळो कोमुनिदादच्या अध्यक्ष इस्थर शंखवाळकर, अ‍ॅटर्नी महेंद्र साळकर, खजिनदार उमेश शिंदे, चिखली कोमुनिदादचे अ‍ॅटर्नी मान्युअल आंतोनियो डायस उपस्थित होते.

इस्थर शंखवाळकर यांनी या विधेयकाचे स्वागत करून ही काळाची गरज होती, असे सांगितले. आम्ही कोमुनिदादच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून केलेली बांधकामे अधिकृत करण्यासंबंधी मंडळाच्या सर्वसाधारण बैठकीत निर्णय घेतला होता. आता दुरुस्ती विधेयक आल्याने तो प्रश्न संपुष्टात आला आहे. यापूर्वी कोमुनिदादच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधलेली बांधकामे आम्ही बेधडक मोडली होती. या अतिक्रमणासंबंधी आम्ही सरकार, संबंधित व्यक्तीविरोधात उभे राहिलो होतो; परंतु काहीच फायदा झाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

डायस यांनी कोमुनिदादींच्या जमिनीवर उभारलेली बांधकामे ४० ते ४५ वर्षांपूर्वीची असल्याचा दावा केला. ही बांधकामे एका रात्रीत उभारलेली नाहीत. पूर्वीच्या कोमुनिदाद समितीच्या काळात ती उभारली आहेत. आम्ही ती अधिकृत करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. ही बांधकामे अधिकृत केल्यावर कोमुनिदादच्या महसुलामध्ये आणि सदस्यांच्या लाभांशामध्ये वाढ होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

बाजारभावाप्रमाणे मिळणार दर

सरकारने फेब्रुवारी २०१४ पर्यंतची बांधकामे अधिकृत करण्यासंबंधी जो निर्णय घेतला आहे, तो महत्त्वपूर्ण आहे असे या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. कोमुनिदादींच्या जमिनीवर ज्यांनी यापूर्वी घरे बांधली आहेत, त्यामध्ये गरीब, दिव्यांग वगैरे लोकांचा समावेश आहे. आम्हाला बाजारभावाप्रमाणे जमिनींचे दर मिळणार असल्याने आमचा फायदाच होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

८० टक्के अतिक्रमणकर्ते गोमंतकीय

दुरुस्ती विधेयकामुळे कोमुनिदादींना मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळेल. गोव्यातील विविध कोमुनिदादींच्या जमिनीवर सुमारे दीड लाख बांधकामे असल्याचा अंदाज या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. कोमुनिदादींच्या जमिनींवर ज्यांनी अतिक्रमण करून बांधकामे केली आहेत, त्यापैकी ८० टक्के गोमंतकीय असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. ती बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे.