विधानसभेत विधेयकाद्वारे कोमुनिदादींच्या (ग्रामसंस्‍था) भूखंडांवरील बेकायदा बांधकामे कायद्याच्‍या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतल्‍याने राज्यात बरीच उलथापालथ होणार आहे. बऱ्याच मोठ-मोठ्या झोपडपट्ट्या कायदेशीर होणार आहेत. परंतु त्यामुळे नव्‍या समस्‍या निर्माण होतील, त्‍याचे कुणालाही देणे-घेणे नाही. होणाऱ्या बदलांचा घेतलेला थोडक्‍यात आढावा.
गोव्‍यातील अनेक कोमुनिदादींनी विरोध करूनही नुकत्‍याच संपलेल्‍या विधानसभा अधिवेशनात काेमुनिदाद कायद्यात बदल करण्‍याचे विधेयक संमत केले, त्‍यामागे मडगावातील माेतीडोंगर आणि तळसांझर येथील बेकायदेशीर झोपडपट्टी कायदेशीर करण्याचा एकमात्र डाव असल्याचा आरोप या जमिनीचे मालक असलेल्‍या आके कोमुनिदादीने केला आहे. तसेच यामागे ‘व्होट बँक राजकारण’ असल्याचा दावाही त्यांनी केला. हा कायदा अमलात आल्‍यास त्‍याला न्यायालयात आव्‍हान देण्याची तयारी आम्‍ही ठेवली आहे, असेही काेमुनिदादीच्‍या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
आके कोमुनिदादीच्या मालकीच्या सुमारे २५ हजार चौ.मी. जागेत अतिक्रमण करून या दोन्‍ही ठिकाणी सुमारे ३०० बेकायदेशीर बांधकामे उभारलेली असून ही बांधकामे पाडण्‍यासाठी काेमुनिदाद मागची १५ वर्षे मुंबई उच्च न्यायालयात खटला लढवीत आहे. २०१३ साली ही झोपडपट्टी पाडण्‍यासाठी प्रक्रिया सुरू झाली होती. मात्र, नंतर ही प्रक्रिया थंडावली.
यासंदर्भात बोलताना आके कोमुनिदादीचे अध्‍यक्ष सावियो कुर्रैया यांनी हे विधेयक मुळात बेकायदेशीर असून कोमुनिदादीच्या जागांवर सरकार आपली मालकी बसवू पाहत आहे, असे वाटते. आके कोमुनिदादीची जमीन जी बेकायदेशीररीत्‍या बळकावली आहे, त्या जमिनीचे आजच्‍या बाजारभावात मूल्‍य ५० कोटींच्‍या आसपास असेल. आमची ही जमीन सरकार अतिक्रमण करणाऱ्यांच्‍या घशात घालू पाहत आहे, असा आरोप करून सरकारच्या या निर्णयाला आम्‍ही जरूर उच्च न्यायालयात आव्‍हान देऊ, असे सांगितले.
या कोमुनिदादीचे ॲटर्नी सेलेस्‍टिन नोराेन्‍हा यांनी या विधेयकाला राज्‍यपालांची संमती मिळते का, हे आम्‍ही सध्‍या पाहत आहोत. राज्‍यपालांची संमती मिळून जर यासंबंधी वटहुकूम जारी झाला तर आम्‍ही त्‍याला न्यायालयात आव्‍हान देणार आहोत. आमची जमीन आम्‍ही सहजासहजी हातची जाऊ देणार नाही, असे सांगितले.
१ जानेवारी २०१३ : माेतीडाेंगर झोपडपट्टीच्‍या विरोधात मुंबईच्‍या एका वकिलाकडून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल. ही झोपडपट्टी पाडली जाणार, असे आश्‍वासन गोवा सरकारने दिल्‍याने याचिका निकाली.
२ ऑगस्ट २०१३ : मोतीडोंगरावरील २१० घरमालकांना दक्षिण गोवा कोमुनिदादीच्या प्रशासक संगीता नाईक यांच्‍याकडून नोटिसा. दहा दिवसांत घरे पाडण्‍याचा हुकूम.
३ सप्‍टेंबर २०१३ : मोतीडोंगरावरील रहिवाशांकडून प्रशासकाच्‍या नोटिसांना उच्च न्यायालयात आव्‍हान. बेकायदेशीर घरे पाडण्‍याच्‍या प्रक्रियेला तात्‍पुरती स्‍थगिती. नंतर प्रकरण उच्च न्यायालयात शीतावस्‍थेत.
४ सप्‍टेंबर २०२२ : दिगंबर कामत यांचा काँग्रेसमधून भाजपात प्रवेश. कामत सत्ताधारी गटात पोहोचल्‍याने झोपडपट्टी रहिवाशांना दिलासा.
५ मार्च २०२३ : गोवा विधानसभेच्या अंदाजपत्रकात झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी जमीन संपादन करण्यासाठी निधीची तरतूद. लवकरच नगरपालिका प्रशासकाकडून मोतीडोंगरावरील जमिनीचे सर्वेक्षण. नगरविकास खात्‍याला दोन महिन्‍यांत जमीन संपादन संदर्भातील अहवाल सादर करण्याचा आदेश.
६ फेब्रुवारी २०२५ : मोतीडोंगर येथील आरोग्‍य केंद्राच्‍या उद्‍घाटनाच्‍यावेळी, ‘जब तक मै हूँ, मोतीडोंगर को कोई हात नही लगा सकता’ अशा आशयाचे आमदार दिगंबर कामत यांच्‍याकडून वक्‍तव्‍य.
७ ऑगस्ट २०२५ : गोवा विधानसभा अधिवेशनात कोमुनिदाद कायद्यात बदल करणारे विधेयक संमत.
नुकतेच विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात कोमुनिदाद जमिनींवर २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वी, बांधलेली अनधिकृत घरे नियमित करण्यासाठी कायदा दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आले. या निर्णयाला अनेक कोमुनिदाद संस्थांकडून विरोध दर्शविण्यात आला आहे.
म्हापसा मतदारसंघात खोर्ली कोमुनिदाद जागेतील टेकडीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण करून अनेकांनी घरे उभारली आहेत. जवळपास दीड ते दोन हजार अनधिकृत घरे या खोर्ली कोमुनिदाद जागेत अस्तित्वात आहेत.
या अतिक्रमाणांकडे सर्वच राजकीय पक्षांनी किंबहुना काही ठरावीक महत्त्वाकांक्षी नेत्यांनी आजवर म्हापशातील झोपडपट्टीवासीयांकडे स्वतःची ‘व्होट बँक’ म्हणून पाहिले. परिणामी, शहरातील खोर्ली कोमुनिदाद जागेतील या घरांची ओळख ‘फुकटनगरी’ म्हणून पडली. याठिकाणी वास्तव्य करणाऱ्यांमध्ये अधिक भरणा हा स्थलांतरित मजूरवर्गाचा असून येथे स्थानिक गोमंतकीयही आहेत.
यासंदर्भात खोर्ली कोमुनिदादचे अ‍ॅटर्नी सुधीर कांदोळकरांशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, खोर्ली कोमुनिदाद जागेवर अनेक कुटुंबीयांनी अतिक्रमण केले. आता अनेक वर्षे या जागेत ते वास्तव्य करून स्वतःचा उदरनिवार्ह चालवत आहेत. यामध्ये स्थानिक गोमंतकीयदेखील आहेत. यातील अनेक कुटुंबीयांचा आता विस्तार झाला आहे.
राज्य सरकारने कोमुनिदाद जागेतील घरे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. जो एका अर्थाने योग्य म्हणता येईल. कारण, कोमुनिदादला काहीतरी महसूल मिळेल. इतकी वर्षे कोमुनिदाद जागेत अतिक्रमण केलेल्यांकडून स्थानिक कोमुनिदादला कोणताच महसूल मिळत नव्हता. राज्य सरकारकडे दोन पर्याय होते, एकतर कोमुनिदाद जागेतील अतिक्रमण हटवून जागा खाली करावी अन्यथा, येथील घरे नियमित करावीत. त्यानुसार, सरकारने घरे नियमित करण्यासाठी कायदा दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले. काहीच नसण्यापेक्षा कोमुनिदाद संस्थांना थोडा फायदा झाला असे म्हणता येईल, असेही कांदोळकर यांनी सांगितले.
१ निवडणुकांमध्ये या अतिक्रमण केलेल्या परिसरातील मतदार लोकप्रतिनिधींच्या विजयात महत्त्वाचा वाटा उचलतात. म्हापसा शहरातील झोपडपट्ट्यांतील लोकसंख्येमध्ये झपाट्याने झाली आहे. म्हापशातील लोकसंख्येपैकी २० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या ही स्थलांतरितांचीच आहे.
२ म्हापशातील ३० हजार विषम मतदारांपैकी जवळपास ५ हजार हे स्थलांतरित आहेत. ज्यांना निवडणुकीच्या राजकारणात विशेषतः स्थानिक मतांचा प्रतिकार करण्यासाठी ‘गेम चेंजर्स’ म्हणून चित्रित केले जाते.
३ खोर्ली कोमुनिदाद जागेत ज्यांनी अनधिकृतपणे घरे उभारली आहेत, त्यातील बहुतांश घरांना म्हापसा पालिकेने बेकायदा घरक्रमांक (आयएल) दिलेत. जेणेकरून पालिकेचा महसूल बुडू नये, हा त्यामागचा हेतू होता.
कोमुनिदाद जागेतील अनधिकृत घरे तथा बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी राज्य सरकारने विधेयक मंजूर केले आहे; परंतु या कायद्याला राज्यातील कोमुनिदादींनी प्रखर विरोध केला आहे. त्यासाठी सरकारने मंजूर केलेल्या विधेयकावर पुढील कृती ठरवण्यासाठी येत्या १४ ऑगस्ट रोजी पणजीत त्याविषयी बैठक आयोजित केली असल्याची माहिती जुवे कोमुनिदादचे ॲटर्नी सुकूर मिनेझिस यांनी दिली.
गोव्यात ज्या पद्धतीने कोमुनिदादी आहेत, त्याप्रमाणे हिमाचल प्रदेशमध्ये कम्युनिटी जमिनी आहेत. हिमाचल प्रदेश सरकारने गोव्याप्रमाणेच कायदा केला होता. परंतु तो कायदा हिमाचल प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाने अवैध ठरवला.
मुंबई उच्च न्यायालयानेही कोमुनिदाद जमिनींवरील बेकायदा बांधकामे मोडण्याचा आदेश दिला आहे. कोमुनिदादीच्या जमिनी या सरकारच्या मालकीच्या नाहीत. त्यामुळे त्यांना कसलाच कायदा सरकार लागू करू शकत नाही. कोमुनिदादींविषयीचे कायदे आणि सरकारने केलेल्या विधेयकाचा अभ्यास करावा लागणार आहे. करमळी कोमुनिदादने रविवारी सरकारच्या निर्णयाला विरोध केल्याने सर्व कोमुनिदादींनी बैठक घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे मिनेझिस यांनी म्हटले आहे.
राज्यात १२०च्यावर कोमुनिदादी आहेत. या कोमुनिदादींच्या सतत बैठका होत आहेत. कोमुनिदादीच्या जमिनींविषयी निर्णय सरकार घेऊ शकत नाही, त्याशिवाय ज्यांनी या जमिनीवर अतिक्रमण केले आहे, ते अतिक्रमण मोडायला हवे. सरकारने कोमुनिदादच्या जमिनीवरील सरसकट घरे अधिकृत करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, त्यास या कोमुनिदादींचा विरोध आहे, असे मिनेझिस यांनी सांगितले.
दुरुस्ती विधेयक संमत केल्याने येथे संबंधितांमध्ये खुशीची लहर पसरली आहे. येथील मांगोरहिल, शांतीनगर, नवे वाडे, चिखली, सांकवाळ, झुआरीनगर व इतर ठिकाणी कोमुनिदादच्या जमिनीवर बांधकामे आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून आपली बांधकामे अधिकृत व्हावीत यासाठी संबंधित प्रयत्न करीत आहेत. मात्र, त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले नसले, तरी गेल्या काही वर्षांत त्या बांधकामांमध्ये मोठा बदल झाला आहे. तेथे आता बंगले उभे राहिले आहेत व उभे राहत आहेत.
जमिनीचे दर आता गगनाला भिडत असताना या बांधकामासाठी वापरलेल्या जमिनीची रक्कम सरकारने निश्र्चित केलेल्या दराप्रमाणे भरावी लागणार आहे.
यासंबंधी मुरगाव कोमुनिदादचे सदस्य फ्रेड्रिक्स हेन्रिक्स यांनी सांगितले की, जोपर्यंत दुरुस्ती विधेयकाची प्रत हाती पडत नाही, तोपर्यंत काही बोलणे ठीक नाही. मात्र, मुरगाव कोमुनिदादच्या जमिनींवर गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात बांधकामे उभी राहिली आहेत. तेथे गेले काही वर्षे जे राहतात त्यांना अभय देण्याची गरज आहे. मात्र, जमिनीचा दर सरकार किती ठरविते, कोमुनिदादला तो किती लाभदायक आहे, संबंधितांना किती लाभ होणार, जमिनीची रक्कम एकरकमी फेडली पाहिजे काय, वगैरे गोष्टी येणाऱ्या काळात स्पष्ट होतील.
मांगोरहिल, नवे वाडे भागांमध्ये कोमुनिदादच्या जमिनीवर लोकांनी अतिक्रमण करून बैठी बांधकामे केली होती. कालांतरांने तेथे वस्ती वाढत गेली. प्रत्येकाने मोकळ्या जागेचा योग्य वापर करताना तेथे विस्तारित बांधकामे केली. पूर्वी ही बैठी बांधकामे एका नजरेस दिसत होती; परंतु आता बांधकामांची एवढी दाटी झाली आहे की एकाचवेळी दोन व्यक्ती चालू शकत नाहीत.
काहीजणांनी आपल्या बांधकामांमध्ये मोठा बदल करताना त्यावर मजले चढविले. काहीजणांनी तळमजल्यावरील काही खोल्या दुकानांसाठी भाड्याने दिल्या आहेत. एकंदर या बांधकामांवर त्यांची मोठी कमाई होत आहे, हे सत्य आहे. या वस्त्यांमध्ये बऱ्याच सुविधा देण्यात आल्या आहेत.
१मुरगाव पालिकेच्या प्रभाग क्र. १७तील सर्व बांधकामे कोमुनिदादच्या जमिनीवर आहेत. तर प्रभाग ११मध्ये ४० टक्के, प्रभाग १६मध्ये २० टक्के, प्रभाग १८मध्ये अंशतः बांधकामे कोमुनिदादच्या जमिनीवर आहेत.
२ शांतीनगर भागाचा विचार केला तर कोमुनिदादच्या जमिनीवर गेल्या काही वर्षांमध्ये बांधकामे उभी राहिली आहेत. तेथील प्रभाग २१मध्ये सुमारे ९० टक्के बांधकामे कोमुनिदादच्या जमिनीवर आहेत.
३ नवे वाडे येथील बहुतांश बांधकामे कोमुनिदादच्या जमिनीवर आहेत. प्रभाग १७ चा विचार केला, तर तेथे सुमारे एक हजार बांधकामे कोमुनिदादच्या जमिनीवर उभी आहेत.
४इतर ठिकाणांचा विचार केला तर बांधकामांची संख्या काही हजारांच्या आसपास होते. त्यामध्ये धार्मिक स्थळे, आस्थापने, निवासस्थाने, दुकाने, शैक्षणिक संस्था व इतर व्यवसाय वगैरेचा समावेश आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
