गोव्यातील सरकारी शाळांमधील पटसंख्या सातत्याने कमी होण्याचे कारण काय आहे, याविषयी राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांनी अनेक प्रकरणे समोर आणली आहेत. आता, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने गुरुवारी 2021-22 ची आकडेवारी जाहीर केलेली आहे.

(Computers in only 20% of government schools in Goa Report of Union Ministry of Education)

2021-22 मध्ये गोव्यातील केवळ 54.4% शाळांमध्ये कार्यरत संगणक होते. परंतु सरकारी शाळांमध्ये अपेक्षित नसलेल्या सुविधांमुळे राज्याची सरासरी मोठ्या प्रमाणात खाली ओढली गेली. राज्यात केवळ 20.3% सरकारी शाळांमध्ये कार्यरत संगणक होते, तर अनुदानित शाळांमध्ये 94.1% आणि खाजगी शाळांमध्ये 95.7% संगणक होते.

गोव्याच्या अनुदानित आणि खाजगी शाळांनीही इतर राज्यांपेक्षा खूप चांगले काम केले, कारण कार्यक्षम संगणक असलेल्या अनुदानित शाळांची राष्ट्रीय सरासरी 67% आणि खाजगी शाळांची 71.9% आहे. इंटरनेट सुविधांच्या बाबतीतही, 82.4% सरकारी अनुदानित शाळा आणि 87.1% खाजगी शाळांनी त्या दिल्या, परंतु केवळ 36.7% सरकारी शाळांमध्ये ही सुविधा होती.

तथापि, गोव्याच्या सरकारी शाळा, आकडेवारी दर्शवते, राष्ट्रीय सरासरी 24.2% पेक्षा चांगली होती, जर काही दिलासा असेल तर. गोव्यातील सरकारी शाळांमध्ये संगणक आणि इंटरनेट सुविधांचा तीव्र अभाव असल्याची ही आकडेवारी अशा वेळी आली आहे जेव्हा राज्य सरकार शालेय मुलांना रोबोटिक्स आणि कोडिंगचे प्रशिक्षण देण्याचा प्रयत्न करत आहे.

सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची किती गैरसोय झाली आहे, याकडे डेटा संभवत: सूचित करतो. फक्त 14.3% सरकारी शाळांकडे कार्यक्षम डेस्कटॉप संगणक होता आणि फक्त 4.9% कडे कार्यक्षम लॅपटॉप किंवा नोटबुक होते. तुलनेत, 86.2% सरकारी अनुदानित शाळा आणि 80.6% खाजगी शाळांमध्ये कार्यक्षम डेस्कटॉप संगणक आणि 60.3% सरकारी अनुदानित शाळा आणि 65.5% खाजगी शाळांमध्ये कार्यक्षम लॅपटॉप किंवा नोटबुक होते.

2021-22 मध्ये 78% पेक्षा जास्त सरकारी अनुदानित शाळांनी प्रोजेक्टर सुविधा पुरवल्या, तर खाजगी शाळांसाठी ही संख्या 59% आणि सरकारी शाळांसाठी 12.5% ​​इतकी होती. तथापि, गोव्यातील सर्व शाळा, खाजगीरित्या व्यवस्थापित शाळांसह, डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट टीव्ही इ. स्मार्ट वर्गखोल्या देण्यात अजूनही मागे आहेत. आणि गोव्यातील सर्व 1510 शाळांपैकी केवळ 1.5% शाळांमध्ये डिजिटल ग्रंथालयांची तरतूद आहे.

गोव्यातील 9.3% च्या तुलनेत संपूर्ण भारतामध्ये 15% शाळांमध्ये स्मार्ट क्लासरूम आहेत. गोव्यातील सरकारी शाळा मात्र एका बाबतीत पुढे होत्या साथीच्या आजाराच्या काळात शिकवण्याच्या उद्देशाने मोबाईल फोनचा वापर. गोव्यातील जवळपास 45% सरकारी शाळांनी अध्यापनासाठी मोबाईलचा वापर केला, तर राष्ट्रीय स्तरावरील 16%.